PFI सोबत RSS वर देखील बंदी आणा; कॉंग्रेस खासदाराची मागणी

मुंबई | Mumbai

भारतात ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ अर्थात पीएफआयवर (Popular Front of India – PFI) पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी मंगळवार २७ सप्टेंबर २०२२ पासून लागू झाली आहे. भारतात बेकायदा कारवायांकरिता संघटीत झाल्याप्रकरणी (Unlawful Association) ही कारवाई करण्यात आली आहे.

या दरम्यान, PFI वरील बंदीनंतर लोकसभेतील काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद कोडीकुन्नील सुरेश यांनी RSS वर देखील बंदी घाला अशी मागणी केली आहे. कोडीकुन्नील सुरेश यांनी म्हंटल आहे की, “पीएफआयवर बंदी हे समस्येचं निराकरण असू शकत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा देशात हिंदू दहशतवाद पसरवत आहे. आरएसएस आणि पीएफआय हे सारखेच आहेत, त्यामुळं सरकारनं दोघांवरही बंदी घातली पाहिजे”. सुरेश यांच्या या विधानावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारने दिली बंदीची कारणे

१ . पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना बेकायदेशीर कारवाया करत होत्या. या कारवाया देशाच्या सुरक्षा आणि अखंडतेसाठी धोकादायक आहेत.

२. या संघटनांच्या कारवाया देशाच्या शांतता आणि धार्मिक सौहार्दाला धोका निर्माण करू शकतात.

३. PFI आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना देशातील दहशतवादाचे समर्थन करत आहेत.

४. केंद्र सरकार UAPA अंतर्गत ५ वर्षांची बंदी घालत आहे. यंत्रणांच्या चौकशीनंतर हे पाऊल उचलले जात आहे.

५. PFIचे काही संस्थापक सदस्य SIMIचे नेते होते. त्याचा जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेशशी संबंध होता. या दोन्ही संघटना प्रतिबंधित आहेत, असे तपास यंत्रणा म्हणतात.

६. अशा अनेक घटना आहेत ज्यावरून पीएफआयचे आयएसआयएसशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पीएफआयचे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सामील झाले. ही संघटना छुप्या पद्धतीने देशातील एका वर्गात अशी भावना निर्माण करत होती की देशात असुरक्षितता आहे आणि यातून ती कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देत होती.

८. या संघटनेने देशाच्या संविधानिक अधिकाराचा अनादर केल्याचे गुन्हेगारी आणि दहशतवादी प्रकरणांवरून स्पष्ट होते. बाहेरून मिळणारा निधी आणि वैचारिक पाठबळ यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

९. पीएफआयने आपले सहयोगी आणि आघाड्या तयार केल्या, त्याचा उद्देश तरुण, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील आणि समाजातील दुर्बल घटकांमध्ये संपर्क वाढवणे हा होता. या संपर्कामागील PFIचे एकमेव उद्दिष्ट हे त्याचे सदस्यत्व, प्रभाव आणि निधी उभारणी क्षमता वाढवणे हे होते.