पुणे (प्रतिनिधी)
एक मराठा लाख मराठा’, ‘मराठा आरक्षण वाचवा’, ‘मराठा-कुणबी विद्यार्थ्यांना प्रगतीची संधी द्या’, अशा घोषणा देत मराठा क्रांती मोर्चातर्फे रविवारी पुणे शहरातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या कार्यालयासमोर आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.
मराठा आरक्षणाला दिलेली सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगिती उठवावी, सारथीची मुस्कटदाबी बंद करा, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेसाठी निधीची तरतूद करावी आदी मागण्या यावेळी करण्यात आली. राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर, विकास पासलकर, धंनजय जाधव, तुषार काकडे, सचिन आडेकर, रघुनाथ चित्रे पाटील, बाळासाहेब आमराळे, प्राची दुधाने, हनुमंत मोटे, युवराज दिसले, दीपिका पाडाळे, किशोर मोरे, महेश टिळे, अमर पवार यांसह मराठा समनव्यक उपस्थित होते.
आज सकाळी 10-30 वाजता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या टिळक रस्त्यावरील कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी ने परिसर दणाणून सोडला यांनातर पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व आमदार चेतन तुपे प्रवक्ते अंकूश काकडे मराठा क्रांती मोर्चा च्या मागण्या विषयी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले त्यांनंतर सर्वजनांनी डेक्कन जिमखाना येथील शिवसेना पक्षाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले पुणे शहर शिवसेना सेना प्रमुख रमेश कोंडे,रामभाऊ पारीख श्याम देशपांडे, राजा शिळीमकर संगिता ठोसर आदींनी यानी मागण्यांचे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले
पुणे शहर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजीने एक मराठा लाख मराठा घोषणा नी कार्यकर्त्यांनी दणाणून सोडला येथे खासदार गिरीश बापट, आमदार भीमराव तापकीर, नगरसेवक राजेश एनपुरे, बप्पू मानकर,आदींनी आंदोलन कर्त्यांची भेट घेऊन मराठा समाजाच्य मागण्यांचे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
काँग्रेस भवन येथे आंदोलनाची विविध जणांच्या भाषणाने सांगता झाली. आमदार संजय जगताप, रमेश बागवे, कैलास कदम,आदींची भाषणे झाली तसेच पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देणारे लेखी निवेदन काँग्रेस पक्षातर्फे मराठा क्रांती मोर्चा च्या नेत्याना दिले.
यावेळी बोलताना मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समनव्यक राजेंद्र कोंढरे म्हणाले की, राजकीय पक्ष धोरण ठरवते आणि त्याचा समाजावर परिणाम होत असतो. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती त्वरित सरकारने उठवावी. समाजाच्या सगळ्या मागण्या सरकारला प्रत्येक वेळी सादर केल्या आहेत. परंतु गांभीर्याने घेतले जात नाही. मराठा आरक्षण हे राजकीय होत चालले असून ते सामाजिक असावे.
भाजप सरकारने कायद्याचा अभ्यास करून, तज्ज्ञांशी चर्चा करून हायकोर्टात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली. त्यावेळी आरक्षण टिकले. आता सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे, याचा अर्थ महाविकास आघाडी सरकार कमी पडले. मराठा आरक्षणासाठी सर्व पक्षांनी एकजुटीने प्रयत्न केले पाहिजेत.