मुंबई | Mumbai
राज्यात आरक्षणावरुन मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडली असून सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. आरक्षणावरुन मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडली असतानाच मुंबई हायकोर्टात थेट ओबीसी आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग, राज्य सरकार आणि न्यायालयात बाजू मांडलेल्या डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी ही याचिका सादर केली आहे. ही याचिका ४ जुलै २०१९ ला प्राथमिक सुनावणीसाठी कामकाज सूचीवर होती. मात्र त्यानंतर याचिकेवर सुनावणी झाली नसून ती आता नियमित सुनावणीसाठी न्यायालयापुढे आली आहे. मराठा व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वादविवाद सुरू असल्याने याचिकेवरील सुनावणी डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती सरकारने न्यायालयास केली. मात्र ती अमान्य करण्यात आली.
या संदर्भातल्या प्रलंबित याचिकेवर (मंगळवार, ७ ऑक्टोंबर) सुनावणी घ्यायला मुख्य न्यायमूर्तींनी नकार दिला. त्यामुळे आज याबाबतची सुनावणी मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) पार पडेल. बाळासाहेब सराटेंसह प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांच्याकडूनही मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
आरक्षण कायद्यात अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण नमूद करून इतर मागासवर्गीय, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग अशा विविध समाजघटकांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयकाद्वारे वंजारी, बंजारा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्यात आले होते. या याचिकेत आरक्षण कायदा व शासननिर्णय घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सुनावणी होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
