ट्रोलर्सचा सरन्यायाधीशांवर निशाणा; खासदारांची थेट राष्ट्रपतींकडे तक्रार

दिल्ली | Delhi

सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पार पडली. आता या प्रकरणातील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. या निकालाकाकडे महाराष्ट्रासह राजकिय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

एकिकडे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सूरू असताना, दुसरीकडे सोशल मीडियावर घटनापीठ आणि सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (dy chandrachud) यांच्याविरोधात ट्रोल आर्मी सक्रिय झाली होती. ही ट्रोल आर्मी (Troll Army) त्यांना ट्रोल करते.

या प्रकरणी आता विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले आहे. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राष्ट्रपती यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याची तक्रार केली आहे. सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू असताना ट्रोलर्सकडून न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू होती. यादरम्यान, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी काही निरीक्षणे नोंदविली होती. याबाबत महाराष्ट्रातील सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारच्या समर्थकांनी आणि सोशल मीडियाच्या ट्रोलर्सनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा थेट अवमान केल्याची तक्रार या विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी राष्ट्रपतींना पत्राद्वारे केली आहे. तसेच या ट्रोल आर्मीविरोधात कडक पावले तातडीने उचलावीत असेही खासदार म्हणाले.

दरम्यान सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांची बाजू मेहता यांनी मांडली. तीन वर्ष एकत्र सत्तेत होते, मात्र तीन वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत मोडला का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. तसंच, बंड फक्त एकाच पक्षात झालं होतं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे ९७ आमदार उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने होतं. राज्यपालांकडून याचा विचार झाला नसल्याचं दिसतं, असंही ते म्हणाले.

राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल आजपर्यंतच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनवणीतील सर्वाधिक प्रतिप्रश्न सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केले. शिवसेनेतील आमदारांचा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर जाण्यास विरोध हा अंतर्गत प्रश्न होता. अशा अंतर्गत प्रश्नासाठी राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? राज्यपालांच्या या निर्णयामुळे सरकार पडण्यास मदत झाली नाही का? पक्षातील नेत्याविरोधात नाराजी असेल तर पक्षातील सदस्य पक्षातील नेत्यांना हटवू शकतात, पण राज्यपाल अशा परिस्थितीत निर्णय घेऊ शकतात का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. जर राज्यपालांच्या निर्णयाने सरकार पाडण्यास मदत झाली तर आपल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने हे मोठे घातक ठरेल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले होते.

यामध्ये ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादीचे खासदार जया बच्चन, आपचे राघव चड्डा यासह इतर खासदारांचा सहभाग आहे. इतकेच नाहीतर या ट्रोलर्सवर तात्काळ कारवाई करा, अशी मागणीही यांनी केली आहे.