ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात
राजकीय

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात

सरकारला नोटीस ; 7 ऑगस्टला सुनावणी

Dhananjay Shinde

Dhananjay Shinde

मुंबई |Mumbai - ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे किंवा संपणार आहे अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय आता वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. या निर्णयाला विरोध आता वाढू लागल्याने सरकारपुढील डोकेदुखी वाढली आहे.

हा निर्णय घटनाबाह्य तसेच राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय करणारा असल्याचा आरोप भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) आणि वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. प्रशासक नेमायला आमचा विरोध असून निवडणूक घेता येत नसतील तर आहे त्या ग्रामपंचायतीलाच सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी ही प्रकाश आंबेडकर(Prakash Ambedkar) यांनी राज्यपालांकडे केली.

या अध्यादेशाचा गैरफायदा घेण्यात येत असून राष्ट्रवादी पक्षाने आपली दुकाने मांडली आहे. ज्यांना प्रशासक म्हणून अर्ज करायला सांगितले आहे त्यांना 11 हजार रुपयांची पावती अर्जासोबत जोडायचे आहे शिवाय प्रशासक म्हणून निवड न झाल्यास आपल्याला हे 11 हजार रुपये परत मिळणार नाही, असेही राष्ट्रवादीने सांगितले आहे.

मुळात भारतीय घटनेच्या दृष्टीने पाहिले तर ज्या प्रशासकीय व्यक्तीने घटनेची शपथ घेतली आहे अशाच व्यक्तीला प्रशासक नेमण्याचा अधिकार आहे. मात्र कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा अधिकार नसल्याचेही प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपालांना सांगितले. त्याचबरोबर निवडणुका तात्काळ घेता येत नसतील तर आहे त्या ग्रामपंचायतीलाच सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणीही आंबेडकर यांनी केली आहे.

जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात भाजपाने तर औरंगाबाद खंडपीठात सरपंच ग्रामसंसद महासंघ, तसेच सावरगावचे सरपंच आणि संघटनेच्या वतीन अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत याचिका सादर करण्यात आली आहे.

अशाप्रकारे खासगी प्रशासकाची नियुक्ती करणे हे कायद्याशी विसंगत आहे. उलट या कामकाजाची जाण असलेल्या सरकारी अधिकार्‍याची नियुक्ती सरकारने करणे अपेक्षित आहे, असे सरपंच ग्रामसंसद महासंघाने म्हटले आहे. याप्रकरणी सरकारला नोटीस देण्यात आली असून 7 ऑगस्टला सुनावणी आहे.

नेवाशातून इंटरव्हेनर अप्लिकेशन

ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे किंवा संपणार आहे अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्याचे स्वागत नेवासा तालुक्यातील निंभारी येथील कृषक समाजचे सरचिटणीस शरदचंद्र जाधव यांनी केले असून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड. संदीप आंधळेे यांच्या मार्फत intervener application दाखल केले आहे. याबाबतची कागदपत्रे सोमवारी न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. आंधळे यांनी दिली. दरम्यान, ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे किंवा संपणार आहे अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे मागणी करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत सरकारने प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा दावा जाधव यांनी केला आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असून त्याचे आपण स्वागत केले आहे. भाजपाचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या निर्णयाला राजकीय हेतूने विरोध करीत आहेत, असेही जाधव यांनी स्पष्ट केले. काहींनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आपणही इंटरव्हेनर अप्लिकेशन दाखल केले आहे. यासंदर्भात 7 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे, असेही ते म्हणाले.

Deshdoot
www.deshdoot.com