मुंबई | Mumbai
राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारसमोर मोठा पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भाजपाच्या नेत्या आणि माजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल करत २६ जून रोजी चक्का जाम आंदोलनाची हाक दिली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर या निवासस्थानी आज ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. सुमारे तीन तास ही बैठक चालली. त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची घोषणा केली.
मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना पंकजा मुंडे बोलताना म्हणाल्या, 'ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य सरकारमधील सर्व मंत्री हा विषय हाताळत होते. आज ओबीसींच्या समोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये राजकीय बाबतीत जो अन्याय झालाय तो दूर केल्याशिवाय आणि इम्पेरिकल डेटा तयार करुन ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण मिळवल्याशिवाय राज्यात निवडणूका होऊ देणार नाही. या भूमिकेवर भाजप ठाम असून येणाऱ्या काळात भाजपमधील प्रत्येक नेते राज्यातील सर्व भागात जाऊन विविध मुद्द्यांवर चर्चा करतील आणि २६ जूनला संपुर्ण महाराष्ट्रात चक्का जाम ओबीसींचा हा तीव्र संताप रस्त्यावर आणण्याची भूमिका घेतली असल्याचे भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.
तसेच, 'करोनामुळे इम्पिरिकल डाटा गोळा करणं हे विधान मला मान्य नाही. मला वाटतं की, करोना असतानाही अनेक गोष्टी सुरू आहेत. करोनाची बंधनं पाळून अनेक गोष्टी करता येतील. जशा बाकीच्या गोष्टी केल्या जात आहेत, मग इम्पिरिकल डाटाच्या बाबतीत का नाही करू शकत? त्यामुळे दोन्हींचा संबंध लावणं अयोग्य आहे. मला असं वाटतं की, मुख्यमंत्र्यांना गाफील ठेवलं जात असेल, तर राज्याच्या दृष्टीने ही काही चांगली गोष्ट नाही. दुसरं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचं याकडे लक्ष नसेल, ही सुद्धा बाब चांगली नाही. मुख्यमंत्र्यांना मी वेळ मागते. आम्ही मंत्री म्हणून हा विषय हाताळलेला आहे. आम्ही काही सूचना करू शकतो. राज्याच्या हिताचा निर्णय घेत असताना सरकार समिती गठीत करतं. त्यामध्ये सूचना घेण्यात काय अडचण आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागितली आहे. बघू पुढे काय होतं?,” असं पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं.
राज्यात एक हजार ठिकाणी आंदोलन
ओबीसींच्या हक्कासाठी करण्यात येणारं चक्काजाम आंदोलन राज्यात १००० ठिकाणी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने ओबीसींची दिशाभूल केली असल्याचा निषेध या बैठकीत करणार असल्याचे मुंडे यांनी म्हटलं आहे. आरक्षण सरकारच्या हातात असाना राज्य सरकारमधील मंत्रीच का मोर्चे काढतायत? असा सवाल भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळेनी उपस्थित केला आहे.