Pune (प्रतिनिधि) –
– सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेला इम्पिरिकल डाटा ( Empirical data ) तयार करण्याची जबाबदारी ही महाराष्ट्र सरकारचीच ( maharashtra government ) असून तो त्वरित गोळा करावा अशी मागणी करत महाविकास आघाडी सरकारमुळेच संपूर्ण OBC समाजाला आज रस्त्यावर उतरायला लागले आहे अशी टीका भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव माजी मंत्री pankaja munde यांनी केली.
राजर्षि शाहू महाराजांच्या ( rajarshi shahu maharaj ) जयंतीनिमित्त bharatiya janata party तर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रभर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अडचणीत आलेले ओबीसी आरक्षण महाविकास आघाडीने त्वरित लागू करावे यासाठी चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. pune शहरातील कात्रज (katraj) चौकामध्ये २५०० कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत हे आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी पंकजा मुंडे बोलत होत्या. मुंडे यांच्या उपस्थितीत आणि शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आजच्या चक्काजाम आंदोलनात खासदार गिरीश बापट, आमदार माधुरी ताई मिसाळ, भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, राष्ट्रीय महिला मोर्चा उपाध्यक्ष मेधाताई कुलकर्णी, सरचिटणीस गणेश घोष, दीपक नागपुरे, राजेश येनपुरे, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, पुणे शहर ओबीसी आघाडी प्रमुख योगेश पिंगळे आणि शहरातील सर्व लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी उपस्थित होते
पंकजा मुंडे यांनी यावेळी इम्पेरिकल डेटा जमा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचं सांगितलं. “या सरकाने १५ महिने फक्त कोर्टाकडून तारखा घेतल्या. इम्पेरिकल डाटाच्या आधारावर आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारने डाटा तयार करण्यास सांगण्यात आलं. पण सरकारने कोणताही डाटा तयार केला नाही. यांनी जाऊन कोर्टात स्वीकारलं की ओबीसीला जास्त आरक्षण दिलंय. कोर्टानं त्याच दिवशी आरक्षण रद्द केलं आणि ५० टक्क्यांच्या वरची लढाई सुरू असताना ५० टक्क्यांच्या आतलं आरक्षणही संपुष्टात आलं. या सरकारला लाज वाटली पाहिजे”, असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या आहेत.
“अटल बिहारी वाजपेयी ( atal bihari vajpayee ) म्हणायचे, छोटे मन से कोई बडा नही होता, टूटे मन से कोई खडा नही होता. या सरकारला मला सांगायचंय की एवढं छोटं मन ठेऊन तुम्ही मोठे होऊ शकत नाहीत. चुकून तुम्ही राजकारणात आलात. भविष्यात जनता तुम्हाला दारात देखील उभं करणार नाही”, असं पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या. “देवेंद्रजी म्हणाले तुम्हाला काही जमत नसलं तर आम्हाला सांगा. असंही तुम्हाला काही जमत नाहीये. जेव्हा मी माठाची तिपई बघते, तेव्हा मला आत्ताचं सरकार दिसतं. सगळे आंदोलन गार करण्यासाठी हे तिपईचं सरकार आहे. त्यावरच्या मटक्यावर सगळे आंदोलनं गार करणं हे सरकारचं कर्तव्य दिसतंय”, अशा शब्दांत त्यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.
मराठा समाजाचे आरक्षण ( maratha reservation ) हे शैक्षणिक व नोकरी विषयक असून ओबीसी समाजाचे आरक्षण हे राजकीय विषयासंदर्भात आहे. त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजांमध्ये कोणताही वाद नाही. महाराष्ट्र सरकारने या दोन्ही समाजांमध्ये विघ्न पेरण्याचे जे उद्योग चालू केले आहेत ते त्वरित बंद करा असा इशारा त्यांनी दिला. मराठा ओबीसी समाजांचे आरक्षण रद्द व्हावे यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने जाणून बुजून प्रयत्न केला आहे असा आरोप पंकजा मुंडे यांनी केला.
