महाराष्ट्रात राजकीय खेळ नको!

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांचे भाजपला आवाहन
महाराष्ट्रात राजकीय खेळ नको!

मुंबई । प्रतिनिधी

मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षातील काही मंडळी मराठा समाजाला चिथावणी देत असल्याची माहिती समोर येते आहे. राज्यातील कोरोनाचे संकट लक्षात घेता सर्वसामान्यांचे आरोग्य धोक्यात आणणारा पश्चिम बंगालसारखा राजकीय खेळ महाराष्ट्रात खेळू नका, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी भाजपला केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला असला तरीही मराठा आरक्षणाची लढाई अजून संपलेली नाही. केंद्रीय मागास वर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र अभ्यासले जात असून, पुढील दोन दिवसात मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक होईल आमी त्यामध्ये उपलब्ध पर्यायांबाबत चर्चा करून पुढील कायदेशीर दिशा ठरवली जाईल, अशी माहितीही चव्हाण त्यांनी दिली.

राज्य सरकारला आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने काल, बुधवारी मराठा आरक्षण रद्द मेले. या निर्णयाला विरोधी पक्ष भाजपने राज्य सरकारला जबाबदार धरले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पत्रकारांशी बोलताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत मराठा समाजाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली जाते आहे. केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरूस्ती आणि फडणवीस सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाची अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थिती दिसून येत नसल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा नाकारला आहे. परंतु, काही मंडळी समाजाला चुकीची माहिती देऊन माथी भडकावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप चव्हाण यांनी केला.

महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याच्या राजकीय स्वार्थासाठी कोरोना काळात नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारे हे उद्योग योग्य नसल्याचे सांगून मराठा समाजाने भूलथापा आणि अपप्रचाराला बळी पडू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

तत्कालीन भाजप सरकारला श्रेय मिळू नये म्हणून मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यात आला नाही, या देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपाचा अशोक चव्हाण यांनी समाचार घेतला. भाजपला श्रेय मिळेल, अशी भीती असती तर हा कायदा तयार करताना आम्ही तत्कालीन सरकारला एकमुखी पाठिंबा दिला नसता. भाजपलाच श्रेयच हवे असेल तर त्यास आमची हरकत नाही. आताही त्यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीने केंद्रीय मागास आयोगाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडून हा कायदा मंजूर करून घ्यावा आणि संपूर्ण श्रेय घेऊन जावे, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

२०१८ मधील एसईबीसी आरक्षण कायदा नवीन नसून, जुनाच कायदा असल्याचा फडणवीस यांचा दावा त्यांनी खोडून काढला. या कायद्याची प्रत पत्रकारांना दाखवून पान सहावरील कलम १८ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर जुना कायदा संपुष्टात येईल असे स्पष्टपणे नमूद असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नाहीत, हे माहिती असतानाही केवळ २०१९ ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला होता का, असा सवालही चव्हाण यांनी केला.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com