अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
नगर जिल्ह्यात 767 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत असून अचानक जाहीर झालेल्या नव्या जीआरमुळे गावांमधील राजकीय पूर्णतः समीकरणं बिघडली आहेत.
अनेक गावांना याची कल्पना नसल्यामुळे ऐनवेळी उमेदवारांची पंचाईत झाली आहे. ग्रामस्थांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून ग्रामपंचायतीमध्ये ही जाचक कशासाठी? असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
यापूर्वी निवडणूक आयोगाने सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा निर्णय घेतेवेळी या पदासाठी किमान 7 वी पासची अट अनिवार्य केली होती. आता सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड करायची असते. मात्र सरपंच पदासाठी पूर्वीची 7 वी पासची अट आता सुद्धा कायम ठेवण्यात आली आहे. तसे आदेश निवडणूक आयोगाकडून काढण्यात आले आहेत.
यावेळी सरपंचपदाचे आरक्षण प्रत्यक्षात निवडणूक झाल्यावर काढण्यात येणार आहे. त्यात नव्या जीआरनुसार जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. या अटींमुळे पॅनेलला प्रत्येक प्रवर्गातून किमान 7 वी पास उमेदवार द्यावा लागणार आहे.
यासाठी प्रत्येक गावातील पॅनेल प्रमुखांची कसरत सुरु झाली आहे. सरपंच पद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव असेल याची पूर्वकल्पना नसल्याने, प्रत्येक प्रवर्गासाठी ऐनवेळी 7 वी पास उमेदवार शोधणे कठीण जात आहे. उमेदवार सापडला तर त्याची कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी पॅनल प्रमुखांची धावपळ सुरू आहे.
विशेष म्हणजे पॅनेलप्रमुख असूनही आपण संरपंच होऊ की नाही, याचीही खात्री पॅनेलप्रमुखांस नाही, कारण सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर होणार आहे. निवडणूकांनंतर सरपंच आरक्षण काढले जाणार असल्याने रस्सीखेच रंगणार आहे.
ग्रामपंचायतींवरील वर्चस्वासाठी काही आमदारांकडून विकास निधीचे आश्वासन
शक्तिशाली गटातील वर्णीसाठी कार्यकर्ते प्रयत्नशील
महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर जिल्ह़्यात प्रथमच होणार्‍या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांना राजकीयदृष्ट़या महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील आपल्या पक्षाचे वर्चस्व कायम राहावे, यासाठी प्रत्येक पक्षाकडून प्रयत्न सुरू झाले असून काही आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध होण्यासाठी अधिक विकासनिधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे.कार्यकर्ते शक्तिशाली गटात वर्णी लागावी यासाठी मोर्चेबांधणी करू लागले आहेत. पक्षाच्या चिन्हावर या निवडणुका होत नसल्या तरी आपल्या पक्षाच्या समर्थकांची सत्ता अधिकाधिक ग्रामपंचायतींवर यावी, यासाठी प्रस्थापित लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत.