दिल्ली | Delhi
गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पदवीवरून वाद सुरू आहे. मोदींच्या पदवीची विचारणा केल्यामुळे न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला. त्यानंतर राजकीय नेत्यांकडून यावर टीका करत मोदी यांच्या पदवीवर संशय व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीवरून प्रमाणपत्रावरुन निर्माण झालेला वाद अद्यापही शमण्याचं नाव घेत नाहीए. त्यातच आता दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी देशवासियांच्या नावानं पत्र लिहून हा विषय पुन्हा चर्चेत आणला आहे. या पत्रात त्यांनीही पंतप्रधानांचे कमी शिक्षित असणे देशासाठी धोकादायक असल्याचे लिहिले आहे.
अमोल कोल्हे करणार अमृता खानविलकरशी लग्न? Instagram पोस्टमुळे चर्चांना उधाण
सिसोदियांनी पत्रात काय म्हटलंय?
आज आपण २१ व्या शतकात जगत आहोत. जगभरात विज्ञान व तंत्रज्ञानात दररोज नवनवी प्रगती होत आहे. संपूर्ण जग आर्टिफिशिअल इंटेलीजेन्सची गोष्ट करत आहे. त्यामुळे मी पंतप्रधानांना जेव्हा नालीत पाईप टाकून त्याच्या गॅसपासून चहा किंवा जेवण तयार करण्याचा सल्ला देताना ऐकतो तेव्हा माझे मन घाबरते. नालीच्या घाण गॅसपासून स्वयंपाक तयार करता येईल? नाही!
ढगांच्या मागे उडणाऱ्या विमानांना रडार पकडू शकत नाही, असे पंतप्रधान सांगतात, तेव्हा ते अवघ्या जगात थट्टे कारण ठरतात. शाळा-महाविद्यालयात शिकणारी मुले त्यांची चेष्टा करतात. त्यांचे असे विधान देशासाठी अत्यंत घातक आहे. त्याचे अनेक तोटे आहेत- भारताचे पंतप्रधान किती अनपढ आहेत व त्यांना विज्ञानाचे सामान्य ज्ञानही नाही हे संपूर्ण जगाला कळते. दुसऱ्या देशांचे प्रमुख पंतप्रधानांना मिठी मारतात तेव्हा ते प्रत्येक मिठीसाठी मोठी किंमत घेऊन निघून जातात. त्या मोबदल्यात ते किती कागदांवर सह्या घेतात माहीत नाही. यातील पंतप्रधानांना काहीच समजत नाही. कारण ते कमी शिकलेले आहेत.
आज देशातील तरुण महत्त्वाकांक्षी बनलाय. त्याला काहीतरी करायचे आहे. तो संधीच्या शोधात आहे. त्याला जग जिंकायचे आहे. त्याला विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात चमत्कार घडवायचा आहे. आजच्या तरुणांची स्वप्ने पूर्ण करण्याची क्षमता कमी शिकलेल्या पंतप्रधानात आहे का? गत काही वर्षांत देशातील ६० हजार सरकारी शाळा बंद करण्यात आल्या. का? एकीकडे देशाची लोकसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांची संख्या वाढणे गरजेचे होते. सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारला, तर नागरिक आपसूकच आपली मुले खासगी शाळांमधून सरकारी शाळेत पाठवू लागतील, जसे आता दिल्लीत घडत आहे.
पण देशभरातील सरकारी शाळा बंद होणे ही धोक्याची घंटा आहे. यावरून शिक्षणाला सरकारचे प्राधान्य नसल्याचे दिसून येते. आपण आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण दिले नाही, तर भारताची प्रगती होईल का? कधीच नाही! मी पंतप्रधानांचा एक व्हिडिओ पाहिला होता. त्यात ते मोठ्या अभिमानाने सांगत आहेत की, ते शिकलेले नाहीत. गावात उपलब्ध असलेल्या शाळेपर्यंतच त्यांचे शिक्षण झाले. अशिक्षित किंवा कमी शिक्षित असणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे का?
ज्या देशाचे पंतप्रधान कमी शिक्षित असल्याचा अभिमान बाळगतात, त्या देशात सामान्य माणसाच्या मुलांसाठी चांगल्या शिक्षणाची व्यवस्था कधीच निर्माण होणार नाही. गत काही वर्षांत ६०,००० सरकारी शाळा बंद करणे हा त्याचा जिवंत पुरावा आहे. त्यामुळे माझ्या भारताची प्रगती कशी होणार? तुम्ही तुमच्या छोट्या कंपनीसाठी मॅनेजर ठेवतानाही सुशिक्षित व्यक्ती शोधता. मग देशाचा सर्वात मोठा मॅनेजर सुशिक्षित नसावा का?
PHOTO : बाबासाहेबांचे हे दुर्मिळ फोटो तुम्ही पाहिलेत का?
दरम्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देखील मनिष सिसोदिया यांच्या पत्रावर प्रतिक्रिया दिली आहे. केजरीवाल म्हणाले, मनिष सिसोदिया यांनी तुरुंगातून देशाच्या नावे पत्र लिहिलं असून यामध्ये पंतप्रधानांचं शिक्षण कमी असणं हे देशासाठी खूपच घातक असल्याचं म्हटलं आहे. मोदींना विज्ञान कळत नाहीत. मोदींना शिक्षणाचं महत्व कळत नाही. गेल्या काही वर्षात ६०,००० शाळा त्यांनी बंद केल्या आहेत. त्यामुळं भारताच्या विकासासाठी पंतप्रधानांचं उच्चशिक्षित असणं गरजेचं आहे.
मनीष सिसोदिया यांना गेल्या काही दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून जोरदार झटका बसला आहे. दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदियाच मुख्य सूत्रधार असल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. मनीष सिसोदिया यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, हा अर्ज फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवल्याचे सांगितले जात आहे.
विरोधी पक्षांना ‘सर्वोच्च’ दणका; ‘ती’ याचिका फेटाळली!
दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार मनrष सिसोदिया असून, त्यांना सुमारे ९० ते १०० कोटी रुपये लाच म्हणून देण्यात येणार होते, असा दावा सीबीआयने केला होता. तसेच या घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया यांचा सक्रीय सहभाग होता, असे निरीक्षण न्यायालायाने नोंदवले आहे. सध्या १७ एप्रिलपर्यंत मनीष सिसोदिया यांची न्यायालयीन कोठडीत वाढण्यात आली आहे.
