
नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
शिंदे-फडणवीस सरकारचे (Shinde-Fadnavis government) भवितव्य ठरविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना, विधानसभेचे (Assembly) उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांनी इतक्या दिवसापासूनचे आपले मौन अखेर आज सोडले. त्यांनी सत्तासंघर्षाच्या विषयावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
उपाध्यक्ष म्हणून नरहरी झिरवाळ यांनी आमदारांना (MLA) अपात्रतेची (ineligibility) दिलेली दोन दिवसांची नोटीस अनधिकृत आहे. कमीत कमी दहा दिवसांची नोटीस द्यायला हवी होती, असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.
या दाव्यावर बोलत असताना नरहरी झिरवाळ यांनी कायदेशीर तरतुदींवर बोट ठेवत सांगितले की, “अपात्रतेची सात दिवसांपर्यंत नोटीस दिली जाते. त्यांना दोन दिवसांची नोटीस दिली असेल तर त्यांनी माझ्याकडे मुदतवाढ मागायला हवी होती. तशी कायद्यात (Law) तरतूद आहे. सात दिवसांच्या पुढेही त्यांना वेळ हवा होता, तर त्यांनी तो मागायला हवा होता.”
तसेच जर उपाध्यक्ष म्हणून माझ्यावर अविश्वासाचा ठराव आणला होता. तर मग माझ्या अध्यक्षतेखाली झालेली नव्या अध्यक्षांची निवडही चुकीची ठरते ? असा प्रश्न नरहरी झिरवळ यांनी उपस्थित केला आहे. सध्याच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर नरहरी झिरवाळ यांची ही प्रतिक्रिया महत्वाची ठरली आहे
कायदेशीर मुद्द्यांकडे बोट
नरहरी झिरवळ यांनी कायद्यातील काही तांत्रिक बाबींचा आधार घेत मत व्यक्त केले की, “माझ्यावर अविश्वास प्रस्ताव (motion of no confidence) दाखल केल्यामुळे मी दिलेली नोटीस अनधिकृत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पण अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांवर साध्या एका नोटीसीने अविश्वास येत नसतो.
साध्या सरपंचावर (Sarpanch) अविश्वास दाखल करायचा असेल तर, नोटीस (Notice) द्यावी लागते. त्याची पडताळणी होते त्यानंतर ज्यांच्यावर अविश्वास दाखविला गेला तर, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते.
माझ्यावर अविश्वास दाखल करायचा असेल तर सभागृहातच जावे लागेल, तरच तो अविश्वास दाखल होऊ शकतो. मी अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसतो तेव्हा माझ्यासमोर कोणताही गट नसतो. माझ्यादृष्टीने भाजपा, कुठलीही सेना किंवा इतर पक्षांसाठी मी उपाध्यक्षच असतो.”, अशी भूमिका नरहरी झिरवळ यांनी मांडली आहे. त्यांच्या या प्रतिक्रियेने सभागृहातील कामकाजाचा शिष्टाचाराच त्यांनी उलगडून दाखवला आहे.