...अन्यथा असंतोषाचा उद्रेक होईल; राज ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

...अन्यथा असंतोषाचा उद्रेक होईल; राज ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई | Mumbai

महागाई भत्त्यात वाढ आणि त्यानंतर एसटी (ST) महामंडळ राज्य सरकारमध्ये (State Govt) विलीन करण्याच्या मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे सणासुदीच्या काळात प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाची मुंबई उच्च न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली आहे.

दरम्यान या संपाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहून संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू नये ही मागणी केली आहे.

काय म्हंटल आहे राज ठाकरे यांनी पत्रात?

“महोदय,

करोना संकटकाळात जनसेवेची सर्वोत्तम कामगिरी बजावूनही आर्थिक समस्यांमुळे हताश झालेल्या तीसहून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यातच, एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करा' ही एसटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी मान्य करण्याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. अनेक आगारांमधील काम ठप्प आहे. ज्या आगारांमध्ये काम सुरु आहे, तिथेही असंतोष खदखदत आहेच. अशा स्थितीत. ऐन दिवाळीच्या दिवसांत कर्मचाऱ्यांना 'सेवा समाप्ती कारवाई करण्यात येईल' अशा नोटिसा एसटी महामंडळाने बजावल्या आहेत. दबावतंत्राचा अवलंब करून कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घेण्यात येत आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना सातत्याने विलंबाने मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्यांमुळे कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि महामंडळाच्या गैरकारभारामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास या गोष्टींमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमधील असंतोषाचा भडका उडाला आहे. आज गरज आहे ती एसटी कर्मचाऱ्यांच्या गरजा आणि भावना समजून घेण्याची. 'एसटी कर्मचारी कामगार जगला, तरच एसटी जगेल' हे भान बाळगण्याची. माझी आपल्याला आग्रहाची विनंती आहे की, एस. टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती वा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. अन्यथा, कर्मचारी कामगारांमधील असंतोषाचा उद्रेक होईल.

माझ्या या मागणीचा आपण गांभीर्यपूर्वक विचार कराल आणि योग्य ते आदेश परिवहन मंत्री तसंच महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना द्याल, हीच अपेक्षा.”

Related Stories

No stories found.