शिर्डी|प्रतिनिधी|Shirdi
नवीन निकषांप्रमाणे फळपीक विमा योजनेचा लाभ होऊ शकणार नाही अशी भावना शेतकर्‍यांमध्ये निर्माण झाली असल्याने योजना शेतकर्‍यांसाठी की विमा कंपन्यांच्या लाभासाठी? असा प्रश्न माजी मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.
योजनेपासून परावृत्त होत असलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेतील नव्या प्रमाणकांचा (ट्रीगर) तातडीने फेरविचार करुन सुधारित निकष जाहीर करावेत, अशी मागणीही त्यांनी पत्राव्दारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
राज्य सरकारने यावर्षी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना लागू केली आहे. मात्र योजनेतील निकष पाहिले तर सदरची विमा योजना ही शेतकर्‍यांच्या नव्हे तर कंपन्यांचे हित जोपासणारी असल्याचे स्पष्ट दिसते.
फळपीक नुकसान संरक्षण कालावधीत भरपाई प्राप्त होण्यासाठी निश्चित केलेले प्रमाणके (ट्रिगर) हे वास्तव हवामान परिस्थितीच्या विपरीत आहेत. पूर्वी या योजनेसाठी पावसाचा निकष दोन दिवसांसाठी होता, शिवाय पावसाचा खंड हे प्रमाणक होते. शासनाने यावर्षी या योजनेसाठी लागू केलेल्या निकषात जास्त पावसाचे निश्चित केलेले प्रमाणकच योजनेच्या लाभासाठी अडचणीचे ठरणार असल्याकडे आ. विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
सर्वसाधारणपणे कमी पावसाच्या व कोरडवाहू हवामान असलेल्या भागातील शेतकरीच प्रामुख्याने फळपीकांची लागवड करत असतो. वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेऊन या फळपिकांची जोपासना केली जात असल्याने, दरवर्षी कर्जदार शेतकर्‍यांना फळपीक विमा योजनेतील सहभाग सक्तीचा केला जातो.
यावर्षी मात्र कर्जदार व बिगरकर्जदार शेतकर्‍यांचा सहभाग ऐच्छिक ठेवण्यात आला आहे. सदर बाब शेतकर्‍यांबरोबरच बँकांनासुध्दा कर्ज वसुलीसाठी अडचणीची ठरेल. चालू वर्षीच्या प्रमाणकांमुळे शेतकर्‍यांचा या योजनेतील सहभाग कमी होण्याची भीती असून योजनेत सहभाग घेतलेल्या शेतकर्‍यांनासुध्दा तुटपुंज्या भरपाईवरच समाधान मानावे लागणार असल्याने फळपीक विमा योजना शेतकर्‍यांसाठी की विमा कंपन्यांच्या लाभासाठी, असा प्रश्न आ. विखे पाटील यांनी पत्रातून उपस्थित केला आहे.
करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आहेत. करोनाचे महासंकट अद्यापही दूर झालेले नाही. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे फळपिकांची जोखीमही वाढली आहे. अशा सर्व बाबींचा विचार करता पुनर्रचीत हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेमध्ये निश्चित केलेल्या प्रमाणकांचा फेरचिचार करुन सुधारित निकष पुन्हा जाहीर करावेत, अशी मागणी आ. विखे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.