मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही

माजी मंत्री आ. विखे पाटील यांचा आरोप
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात वेळकाढूपणा करत आहे. हे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही,

त्यांना आरक्षण द्यायचे नाही, असा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात काम करणार्‍या सरकारच्या विशेष वकिलांना फी देण्यासाठी देखील पैसे नाहीत, असा टोलाही त्यांनी सरकारला लगावला आहे.

नगरमध्ये गुरूवारी ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, मराठा आरक्षण प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित न राहिल्याने काही काळ सुनावणी स्थगित करावी लागली होती. राज्य सरकारच्या या हलगर्जीचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत.

अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली जी उपसमिती नेमली आहे, त्या समितीतील सदस्यांना आरक्षणाबाबत किती गांभीर्य आहे? हे सर्व या परिस्थितीवरून दिसून येते. ते बैठकांना हजर नसतात. आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात काय प्रक्रिया सुरू आहे, ते देखील त्यांना माहीत नसते. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात जी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे.

तेथे सरकारच्यावतीने विशेष वकील काम करत आहेत, त्यांना फी देण्यासाठी देखील पैसे नाहीत. ही तरतूद देखील सरकरला करता आली नाही, मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार हे वेळकाढूपणा करत असून त्यांना आरक्षण द्यायचे नसल्याचा गंभीर आरोप आ.विखे यांनी केला आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com