<p><strong>राहुरी |प्रतिनिधी| Rahuri</strong></p><p>तत्कालीन भाजपा सरकारच्या निर्णयामुळे राहुरी तालुक्यातील म्हैसगावच्या सरपंचाला पुन्हा पदावर विराजमान होण्याची संधी मिळाली आहे. </p>.<p>लोकनियुक्त सरपंचांवर सदस्यांनी अविश्वास ठराव आणला होता. मात्र, अविश्वास ठराव आणण्याचा अधिकार सदस्यांना नसून ग्रामसभेला असल्यामुळे एक महिन्यानंतर येथील सरपंचांना पुन्हा पद प्रदान करण्यात आले.</p><p>थेट मतदारातून होणारी सरपंच निवड महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केली. त्यामुळे त्या काळात निवडलेल्या सरपंचांचे भवितव्य धोक्यात आले होते. मात्र, हा निर्णय येणार्या निवडणुकीपासून आहे. त्यामुळे त्याकाळात निवडलेल्या सरपंचांवर अविश्वास ठराव आणायचा असेल तर सदस्यांचा नव्हे तर ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक आहे. </p><p>राहुरी तालुक्यातील म्हैसगावचे लोकनियुक्त सरपंच महेश गागरे यांचे रद्द केलेले सरपंचपद एक महिन्याने पुन्हा प्रदान करण्यात आले. आता तहसीलदारांच्या उपस्थितीत विशेष ग्रामसभा आयोजित करून गुप्त मतदान घेतले जाणार असून त्यावर सरपंच गागरे यांचे भवितव्य ठरणार आहे. म्हैसगाव येथे 23 ऑक्टोबरला तहसीलदार फसियोद्दीन शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत सदस्यांच्या बैठकीत सरपंच गागरे यांच्याविरुद्ध तीन चतुर्थांश बहुमताने अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला होता. </p><p>त्यानुसार तहसीलदार शेख यांनी गागरे यांचे सरपंचपद रद्द करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकार्यांकडे पाठविला होता. दरम्यान, ग्रामविकास विभागाच्या 28 ऑक्टोबरच्या पत्रानुसार लोकनियुक्त सरपंचांवरील अविश्वास ठरावासाठी विशेष ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक असल्याचे कळविण्यात आले. </p><p>सरपंच गागरे यांच्याविरुद्ध सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव संमत केल्यानंतर ग्रामसभेची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाने गटविकास अधिकारी गोविंद खामकर यांनी पत्र देऊन सरपंच गागरे यांना सरपंचपदाचे अधिकार प्रदान केले आहेत.</p>
