सदस्यांना 10 टक्के आर्थिक खर्चाच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब
राजकीय

सदस्यांना 10 टक्के आर्थिक खर्चाच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब

राज्य सरकारच्या निर्णयाचे राहुरी तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्याकडून स्वागत

Arvind Arkhade

राहुरी|तालुका प्रतिनिधी|Rahuri

वित्त आयोगाच्या निधीतून पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना प्रत्येकी 10 टक्के निधी आर्थिक खर्चाचे अधिकार राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शासकीय अध्यादेश काढून जाहीर केल्याने पंचायत समितीच्या सदस्यांनी विविध ठिकाणी केलेल्या आंदोलनास यश आल्याचे राहुरी पंचायत समितीचे सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते रवींद्र आढाव यांनी सांगून त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

राज्यात 14 वा वित्त आयोग स्थापन झाल्यापासून आज अखेर राज्यातील पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्यांना आपल्या गणात, गटात खर्च करण्यासाठी कोणताही आर्थिक अधिकार नसल्याने हे सदस्य नामधारी बनले होते. यासाठी मागील वर्षात जिल्ह्यातील नव्हे तर राज्यातील सर्व पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांनी आर्थिक खर्चाचे अधिकार मिळावे म्हणून विधानसभेच्या अधिवेशन कालावधीत नागपूर, मुंबई येथे तसेच कर्‍हाड आंदोलन केले होते.

या काळात जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन हा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित केला होता. पंचायत समिती ही ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांच्यातील समन्वयक आहे. अशा संस्थेकडे शासनाचे लक्ष नसल्याने ग्रामीण भागातील विकासाची कामे थांबली होती.

मागील वर्षी राज्य पंचायत राज समितीच्या सदस्यांनी जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीच्या कारभाराची तपासणी करण्यास आले असता त्या समितीमधील एक ज्येष्ठ आमदार दिलीप सोपल यांची माजी खासदार विधानसभा अंदाज समितीचे माजी अध्यक्ष प्रसाद तनपुरे यांच्याशी चर्चा होऊन तनपुरे यांनी पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्यांना वित्त आयोगातून 10 टक्के आर्थिक निधी दिलाच पाहिजे, अशी भूमिका मांडली होती.

सभापती, उपसभापतींसह सदस्यांना आर्थिक खर्चासाठी कोणतीही तरतूद 14 व्या वित्त आयोगात नसल्याने राज्यातील सर्व पंचायत समिती सदस्यांनी आंदोलन केल्याने त्या आंदोलनास मागील सरकारने दुर्लक्ष केले होते. नवीन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच मंत्रीमंडळाने या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांना आर्थिक खर्चास 10 टक्के निधी देण्याचा अध्यादेश जारी केला.

यापूर्वी वित्त आयोगातून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांना 12 व्या वित्त आयोगातून 50 टक्के ग्रामपंचायतीला, 30 टक्के पंचायत समितीला, 20 टक्के जिल्हा परिषदेला दिला होता. 13 व्या वित्त आयोगात हे प्रमाण 70 टक्के ग्रामपंचायतीला, 20 टक्के पंचायत समिती, 10 टक्के जिल्हा परिषदेला मिळत होता. मात्र, 14 व्या वित्त आयोगातून कोणताही निधी या तिन्ही संस्थांना मिळत नव्हता.

त्यासाठी राज्यातील सर्व सदस्यांनी एकत्र आंदोलने केली.पण तत्कालीन युती सरकारने हा निधी शेवटपर्यंत दिला नाही. अखेर 14 वा वित्त आयोगाची मुदतही संपली. आता 15 वा वित्त आयोग लागू झाला असून त्यातून 5 वर्ष तिन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक निधी उपलब्ध होणार असल्याचे आढाव यांनी सांगितले.

गटनेते रवींद्र आढाव, राहुरी पंचायत समितीचे सभापती बेबी सोडनर, उपसभापती प्रदीप पवार, माजी सभापती सुनीता निमसे, बाळासाहेब लटके, माजी सभापती मनीषा ओहळ, उदयसिंह पाटील, वैशाली अंत्रे, सुरेश बानकर, कमल लोंढे, जिल्हा परिषद सदस्य धनराज गाडे, नंदा गाढे, शशिकला पाटील, जनाबाई पैस, महेंद्र सूर्यवंशी आदी सदस्य निवडून आले आहेत.

आम्ही सत्तेवर आल्यापासून गेल्या 3 वर्षात हा निधी मिळविण्यासाठी संघर्ष, आंदोलन, उपोषण करावे लागले. त्यामुळेच आमच्या आंदोलनाची महाविकास आघाडी सरकारने दखल घेऊन 10 टक्के निधी उपलब्ध करून दिला आहे. राज्य सरकारमध्ये तालुक्याचे आ. प्राजक्त तनपुरे हे नगरविकास उर्जामंत्री आहेत. त्याचा फायदा निश्चित होणार असून तालुक्यात माजी खासदार प्रसाद तनपुरे व बाजार समितीचे सभापती अरूण तनपुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक गण व गटात नियोजनबद्ध रितीने कामे केली जातील, असे गट नेते रवींद्र आढाव यांनी सांगितले.

Deshdoot
www.deshdoot.com