मुंबई | Mumbai
स्वराज्य संघटनेची (Swarajya Sanghatana) स्थापन केल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्यावर संभाजीराजे (Sambhaji Raje News) पु्न्हा एकदा आक्रमक झाले आहे. संभाजीराजे यांनी आज पुन्हा एकदा मु्ख्यमंत्री शिंदे यांना मराठा आरक्षणाची आठवण करून दिली आहे.
‘मराठा समाजाला न्यायिक कसोटीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे, याकरिता सर्वप्रथम मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणे क्रमप्राप्त आहे. याकरिता, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करून मराठा समाजाचे परिपूर्ण सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी संभाजीराजे (Sambhaji Raje) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे (CM Eknath Shinde) केली आहे.
नेमकं काय म्हटलंय पत्रात?
प्रति,
श्री एकनाथजी शिंदे,
मान. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य
महोदय,
मराठा समाजाला देण्यात आलेले शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ०५ मे २०२१ रोजी रद्द केल्यानंतर समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी आम्ही तत्कालीन राज्य शासनाकडे काही मागण्या केल्या होत्या. जून २०२१ मध्ये राज्य शासनाने या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन देऊनही पुढील कित्येक महिने त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने सदर मागण्यांची अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता मी स्वतः फेब्रुवारी २०२२ या महिन्यात आझाद मैदान, मुंबई येथे आमरण उपोषण केले होते. माझे उपोषण सोडविण्याकरिता तत्कालीन राज्य शासन व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रतिनिधी म्हणून आश्वासनांचे कागद घेऊन आपण स्वतः आझाद मैदान याठिकाणी आला होतात. यावेळी आपण समाजाच्या सर्व मागण्यांची अंमबजावणी करण्याचे जाहीर आश्वासन देत असतानाच, त्या कशा पद्धतीने अंमलात आणू, हेदेखील उपस्थित समाज बांधवांपुढे सांगितले होते.
सबब, मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत समाजाच्या वतीने आम्ही आपणांस पूर्ण कल्पना दिलेली आहे. तसेच, त्यांची अंमबजावणी कशा पद्धतीने केली पाहिजे, याबाबतही आम्ही विस्तृतपणे निवेदन दिलेले असून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आपणही ते मान्य केलेले आहे. आज आपण स्वतः विद्यमान मुख्यमंत्री आहात. त्यामुळे नैतिक जबाबदारीने या सर्व मागण्यांची व आश्वासनांची आपण संपूर्ण अंमलबजावणी करावी. तथापि, काही संवेदनशील मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
मराठा समाजाला न्यायिक कसोटीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे, याकरिता सर्वप्रथम मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणे क्रमप्राप्त आहे. करिता, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करून मराठा समाजाचे परिपूर्ण सर्वेक्षण करावे.
तसेच, शासकीय सेवेत निवड होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या सरसकट सर्व मराठा उमेदवारांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून अधिसंख्य जागा निर्माण करून त्यांची ज्या पदांवर निवड झाली आहे, त्याच पदांवर नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर सादर करू, असे आश्वासन आपण दिले होते, त्याची तात्काळ पूर्तता करावी.
