मुंबई / प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने केलेल्या १०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे मागास समाजाला आरक्षण देण्याचे राज्याला असलेले अधिकार संपुष्टात आले. याची कल्पना असतानाही तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा समाजाची आणि विधानमंडळाचीही दिशाभूल करून मराठा आरक्षणाचा कायदा केला, असा आरोप मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी केला.
मराठा आरक्षणाचा लढा संपलेला नाही आणि वेळही संपलेली नाही. राज्य सरकार जे आवश्यक आहेत ते सर्व प्रयत्न करेल. केंद्र सरकारने आता जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. राज्य सरकार त्याबाबतची प्रक्रिया तातडीने पार पाडेल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्याचा आज निर्णय दिला. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना चव्हाण म्हणाले, न्यायालयाने राज्य सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा केलेला कायदा घटनाबाह्य ठरविला. त्यामुळे भाजपने दिशाभूल करून मराठा समाजाची फसवणूक केली.
दरम्यान, मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निकाल लागणार असल्याने आज सकाळी साडेनऊ वाजताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण यांच्यासह नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे – पाटील, परिवहन मंत्री अनिल परब, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, कायदेतज्ञ आणि अधिकारी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर बैठकीत शांतता पसरली. त्यानंतर अशोक चव्हाण, नवाब मलिक आणि अरविंद सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेत या निकालाचे खापर भाजपवर फोडले.
या निकालाने राज्यावर अन्याय झाला असून मराठा आरक्षण वाचविण्याच्या प्रयत्नात सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टीकावा यासाठी सरकारने सर्व प्रयत्न केले. फडणवीस सरकारने दिलेले वकिल कायम ठेऊन जोडीला आणखी वकील दिले. मराठा संघटना, वकीलांशी सातत्याने चर्चा करून न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडली. मात्र केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केलेल्या १०२ व्या घटनादुरूस्तीमुळे मागास समाजास आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार संपुष्टात आले. या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार हे केवळ केंद्र सरकारला असल्याची कल्पना असतानाही फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा केला, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
नोव्हेंबर २०१८ मध्ये न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे हा कायदा केला. या कायद्याला सर्वांनी एकमताने संमती दिली. मात्र घटनादुरूस्तीमुळे हा कायदा टिकू शकला नाही. असा कायदा करण्याचा अधिकारच राज्याला नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून निकाल दिला. त्यामुळे फडणवीस यांना पूर्व कल्पना असतानाही विधिमंडळ आणि मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला.
शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट करताना खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. १०२ वी घटनादुरूस्ती करताना राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील असे केंद्र सरकारने सांगितले होते. त्यामुळे आम्ही फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवून आरक्षण कायद्याला पाठिंबा दिला. मात्र हे अधिकार काढून घेण्यात आल्याने मराठा आरक्षण कायद्याला फटका बसला.
