आरक्षण जाहीर झाल्याचा कागद ४ वाजेपर्यंत नाही आला तर...; मोदींचा उल्लेख करत जरांगेंचा दावा

जालना | Jalana

जालन्यातील अंबड तालुक्यामधील अंतरवाली सराटी (Antravali Sarati) गावामध्ये आज मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) पुन्हा आमरण उपोषणाला बसणार (Hunger Strike) आहे. राज्य सरकारला दिलेली ४० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर मनोज जरांगे आजपासून पुन्हा उपोषणाला बसत आहेत. अंतरवली सराटीतच हे उपोषण होणार आहे. यावेळी राजकीय नेत्यांना गावबंदी असणार आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरकारच आरक्षण देण्यात निरुत्साही आहे. त्यामुळेच आरक्षण दिले जात नाही. मुख्यमंत्र्यांना आरक्षण देण्यापासून कोण अडवतेय? असा सवालच मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. नेमकं आम्हाला आरक्षण नाकारण्याचे कारण काय सांगा. तुम्ही ३० दिवसांचा वेळ मागितला आम्ही ४० दिवस दिले. आज ४१ वा दिवस आहे," असे जरांगे म्हणाले.

आम्ही मागेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आरक्षणाच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. त्यांना गोरगरिबांची जाण आहे. आम्ही त्यांना हाक दिलेली की राज्य सरकारला सांगा गोरगरीबांच्या लेकरांना हक्क द्या. पण ते खरोखरच गरीबांची दखल घेतात का याची थोडीशी शंका आहे, असे सांगतानाच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोदींना बैठक घ्यायची गरज नाही.

त्यांचा एक फोन या तिघांना येऊ द्या. आरक्षण जाहीर झाल्याचा कागद ४ वाजेपर्यंत नाही आला तर बघा. दणादणा पळत येतील. आरक्षण दिल्याची ब्रेकिंग बातमी होईल, असा दावा मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. त्यांनी आतापर्यंत सांगितलेले नाही म्हणजे गांभीर्य नाही," असे मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.

पुढे ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना बोलले पाहिजे, असे तुम्ही यापूर्वी म्हणाला आहात. उद्या पंतप्रधान शिर्डीमध्ये आहेत याबद्दल काय सांगाल असे मनोज जरांगे म्हणाले आहेत. "मोदीसाहेबांना आम्ही विनंती केली की साहेब हा विषय गंभीर आहे. समाजाची संख्याही खूप आहे. एवढ्या मोठ्या समाजाची तुम्ही दखल घेणार नसाल तर पूर्वी जे आम्हाला वाटत होतं की गोरगरीबांची दखल घेता याबद्दल कुठं तरी बारीकपणा वाटू लागला आहे. आतापर्यंत सरकारला कोणतीच सूचना नाही. त्यामुळे ते गोरगरीबांचं ऐकतात का याची थोडी शंका यायला लागली," असं मनोज जरांगे म्हणाले.

मराठे आक्रमक होत आहेत का?

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्ही आक्रमक झालेलो नाही. त्यावर मनोज जरांगेंनी, त्यांनी आमच्या दारात देऊ नये एवढाच गावबंदीचा अर्थ आहे, असे उत्तर दिले. "मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मार्ग काढला पाहिजे. सरकारी समितीने एकदाही आमच्याशी संपर्क साधला नाही. जालन्यातील विभागिय आयुक्तांनी बोलवलं होते तेव्हा आमचे लोक गेले होते," अशी माहितीही मनोज जरांगेंनी दिली.

भाजपवर विश्वास ठेऊ नका यावर जरांगे म्हणाले

"ते त्यांचे राजकीय विधान आहे. आम्ही त्याबद्दल काही बोलू इच्छित नाही. मुख्यमंत्रीसाहेब आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांबद्लही आदर आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांना आम्हाला कोण आरक्षण देऊ देत नाही? कारण काय आरक्षण न देण्याचे?" असा प्रतिप्रश्न विचारला. "सरकार निरुत्साही दिसतेय असे म्हणावे लागेल.

'देशदूत' / 'सार्वमत'चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा