मुंबई| Mumbai
बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पोलीस भरती संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात साडे बारा हजार पदांसाठी पोलीस भरती होणार आहे. पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात पोलीस भरती होणार आहे. पोलीस भरतीची प्रक्रिया लवकर सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बैठकीनंतर दिली होती. मात्र या पोलीस भरतीला मराठा क्रांती ठोक मोर्चा, खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी या भरतील विरोध करत संताप व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भरती संबंधी महत्वाची माहिती दिली आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख बोलतांना म्हणाले, “मराठा समाजाकडून येणाऱ्या प्रतिक्रिया लक्षात घेता राज्य सरकार मेगा पोलीस भरतीत मराठा समाजासाठी १३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबत विचार करत आहे. मराठा समाजाचं आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. परंतु पोलीस भरतीत १३ टक्के जागा ठेवण्याबाबत कायदेशीर बाब तपासून पाहणार आहे.” असे आश्वासन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले आहे.
काय म्हंटले आहे संभाजीराजे भोसले?
खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून संताप व्यक्त केला. त्यांनी पत्रात म्हंटले,
“संपूर्ण मराठा समाजाची मागणी आहे की, जो पर्यंत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकारची सरकारी नोकर भरती घेण्यात येऊ नये.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली. याचे मराठा समाजामध्ये तीव्र पडसाद उमटत असून, त्या भावनेचा सरकारने आदर केला पाहिजे. अश्या अडचणीच्या काळात शासनाने पोलीस भरती चा निर्णय जाहीर करून मराठा समाजाला चिथावणी देण्याचा प्रकार केला आहे. मराठा समाज ह्या निर्णयाचा विरोध करणार हे माहिती असून सुद्धा तुम्ही पोलीस भरती काढली, हे पूर्णतः चुकीचे आहे. मराठा समाजाला एकटे पाडण्याचा हा कुटील डाव तर नाही ना? अशी प्रतिक्रिया समाजातील जाणकारांकडून येत आहेत.
मी शासनाला एकच सांगू इच्छितो, की मराठा समाज हा इतरांचे हक्क हिरावून घेऊ इच्छित नाही. त्यांना त्यांचा हक्क हवा आहे. आणि या लढ्यात सर्व जाती समूह मराठा समाजाच्या सोबत आहेत. मोठा भाऊ अडचणीत असल्यामुळे सर्व बहुजन समाज हा लहान भावाप्रमाणे मराठा समाजाच्या सोबत होता, आहे आणि राहणार. जे आरक्षण मिळाले होते, त्या प्रमाणे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेश देण्यात यावेत. आणि जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातून आरक्षण कायम होत नाही तोपर्यंत, कोणत्याही प्रकारची नोकर भरती काढू नये.
सध्याच्या परिस्थितीत नोकर भरती केली, तर त्याविरोधात समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्रातील सामाजिक सौहार्द टिकवून ठेवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची आहे. आपण समाजाची भावना लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घ्याल अशी अपेक्षा.”
पोलीस शिपाई संवर्गातील 2019 या वर्षामधील 5297 पदे तसेच 2020 या वर्षामधील 6726 पदे आणि मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्यातील नवनिर्मित 975 पदांपैकी पोलीस शिपाई संवर्गातील 505 अशी एकूण 12 हजार 528 पदे 100 टक्के भरण्यात येणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागासवर्गाच्या आरक्षणास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे मंत्रिमंडळाने गृह विभागाला आदेश दिले आहेत.
