१२ आमदारांच्या प्रश्नावर राज्यपालांची खोचक प्रतिक्रिया, म्हणाले...

अजित पवार यांच्या चेहर्‍यावर देखील स्मितहास्य उमटले
१२ आमदारांच्या प्रश्नावर राज्यपालांची खोचक प्रतिक्रिया, म्हणाले...

पुणे | Pune

विधान परिषदेतील (Legislative Council) राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. दरम्यान आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) निकाल दिला आहे. या सुनावणी दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांना (Governor) आदेश देता येणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी या १२ सदस्यांच्या यादीवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

पुण्यातील कौन्सिल हॉल (Council Hall Pune) येथे ७५ व्या भारतीय स्वातंत्र्य दिनानिमित्त (Independence Day 2021) राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) हे देखील हजर होते. ध्वजारोहणानंतर राज्यपाल कोश्यारी हे उपस्थित मान्यवरांच्या भेटीगाठी घेत असताना काँग्रेसचे विधान परिषदेतील नेते शरद रणपिसे यांनी राज्यपालांना थेट १२ आमदारांच्या नियुक्ती बाबत प्रश्न विचारला. यावेळी राज्यपालांच्या मागे अजित पवार उभे होते. त्यांच्याकडे हात करीत राज्यपाल म्हणाले, 'ते माझे मित्र आहेत. ते आग्रह धरत नाही, सरकार आग्रह धरत नाही. तर तुम्ही का धरता आग्रह?' असे म्हणताच अजित पवार यांच्या चेहर्‍यावर देखील स्मितहास्य उमटले.

दरम्यान, राज्यपालांनी दिलेल्या उत्तरावर माध्यम प्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देखील विचारणा केली. त्यावर बोलताना, “आज स्वातंत्र्यदिन आहे. या विषयावर नंतर बोलेन”, एवढंच बोलून अजित पवारांनी विषय टाळला.

न्यायालयाचा आदेश काय होता?

राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणमीमांसा होणं गरजेचं आहे. सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकरे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

राज्यपाल महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावे हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयंही निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र, परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा, असं सांगत उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com