राज्यात मद्य महागणार, १० हजार २२६ कोटींची तूट

विधीमंडळ
विधीमंडळvidhimandal

मुंबई / प्रतिनिधी

गेल्या वर्षभरात कोरोनाच्या उद्रेकामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्यानंतर राज्य सरकारने राज्याची आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करण्याला प्राधान्य दिले आहे. कोरोनापुढे न झुकण्याचा निर्धार व्यक्त करत राज्य सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांना खूष करणाऱ्या घोषणा केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधत अर्थसंकल्पातून महिलांना योजनांची भेट देण्यात आली आहे.

कोरोना आणि टाळेबंदीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था खालवल्याचे चित्र आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आल्याने त्याचा परिणाम आगामी आर्थिक वर्षावर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी रुपये आणि महसुली खर्च ३ लाख ७९ हजार २१३ कोटी रूपये अंदाजित केला असून परिणामी १० हजार २२६ कोटी रुपये महसूली तूट येणार आहे. ही तूट असूनही अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीकरीता मुलभूत बाबीवर खर्च करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ५८ हजार ७४८ कोटी रुपये तरतूद केली आहे. त्यामुळे राजकोषीय तूट ६६हजार ६४१कोटी रुपयांवर जाणार आहे.

महाराष्ट्र विकास आघाडीचा सन २०२१-२२ या वर्षाचा दुसरा अर्थसंकल्प सोमवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर अर्थराज्य मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला. सध्या पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या दराने जनता हैराण आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून पेट्रोल, डिझेलवरील कर काही प्रमाणात कमी करून जनतेला दिलासा जाईल,अशी अपेक्षा होती. मात्र, पवार यांनी अर्थसंकल्पात इंधन दरवाढीच्या मुद्द्याला हात घातला नाही.

सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य संस्थांचे बांधकाम आणि श्रेणीवर्धन करुन जनतेला उत्तम दर्जाची आरोग्यसुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी सुमारे ७ हजार ५०० कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प तयार केला असून येत्या चार वर्षांत तो पूर्ण करण्यात येईल. या प्रस्तावात जिल्हा रुग्णालय,मनोरुग्णालय,ट्रॉमा केअर सेंटर,प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांचे बांधकाम तसेच तालुकास्तरावरील रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन आणि बांधकाम यांचा समावेश आहे, असे पवार यांनी सांगितले.

सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक,रायगड आणि सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमरावती आणि परभणी येथेही वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची क्षमतावाढ आणि स्थापन होणाऱ्या नवीन शासकीय महाविद्यालयांमुळे राज्यात पदवी स्तरावरील १ हजार ९९० तर पदव्युत्तर स्तरावर १ हजार, आणि विशेषज्ञांच्या २०० जागा वाढणार आहेत. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याकरीता जमीन, पायाभूत सुविधा, बांधकाम, वित्त पुरवठा, संचालन आणि देखभाल यासाठी मोठया प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याकरिता त्यामुळे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचे धोरण निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा- ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई आणि बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे यांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा राज्य शासनाचा मानस असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

सांगली येथील जिल्हा रुग्णालय तसेच महिला रुग्णालयाची ९२ कोटी १२लाख रुपये अंदाजित किंमतीची दोन कामे तसेच आटपाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन त्याचे उपजिल्हा रुग्णालयात रुपांतर करण्यासाठी २० कोटी ६२ लाख रुपये अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने पीककर्ज

एकाही शेतकऱ्याने कर्जाच्या ओझ्याखाली आत्महत्या करू नये, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही अत्यंत सोपी, सुलभ, शेतकऱ्यांना हेलपाटे घालावे न लागता लाभ घेता येईल, अशी योजना राबविण्यात आली. या योजनेतून ३१लाख २३ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर १९ हजार ९२९ कोटी रुपयांची रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली. शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्गही त्यामुळे मोकळा झाला. २०१९-२० मध्ये २८ हजार ६०४ कोटी रुपये, तर कर्जमुक्तीनंतर सन २०२०--२१ मध्ये ४२ हजार ४३३ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती पवार यांनी दिली.

अनेकदा पीक कर्जावरील व्याज भरणेही शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे होते. व्याजाच्या या जाचातून शेतकऱ्यांची मुक्तता व्हावी आणि शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये, हे उद्दीष्ट डोळयासमोर ठेवून सरकारने ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या आणि त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२१पासून शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिककर्जावरील व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्यावतीने शासनामार्फत चुकती करण्यात येईल. त्‍यासाठी आवश्यक तेवढा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाईल.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बळकटीकरण

राज्यातील शेतकरी त्याचा शेतमाल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवारात घेऊन जातो. पण, बहुतांशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. या सुविधा पुरविणे अत्यंत गरजेचे आहे, हे लक्षात घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची योजनेची घोषणा पवार यांनी केली.

कृषीपंप वीज जोडणी धोरण- पैसे भरूनही ज्यांना अद्यापपर्यंत कृषीपंप वीज जोडणी मिळाली नाही, अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपारिक अथवा सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्याकरीता कृषीपंप वीज जोडणी धोरण राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही योजना राबविण्यासाठी महावितरण कंपनीला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवलाच्या स्वरुपात देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना वीज बिलात सवलत- थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट देण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी ऊर्वरित थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा मार्च २०२२ पर्यंत केल्यास त्यांना राहिलेल्या ५० टक्के रकमेची अतिरीक्त माफी देण्यात येईल. महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने ४४ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या म्हणजे ३० हजार ४११ कोटी रूपये इतकी रक्कम माफ केली जाणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प- “विकेल ते पिकेल” या धोरणांतर्गत शेतमालाच्या बाजारपेठ, मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी एकूण २ हजार १०० कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यात येत असून, त्यातून शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी १ हजार ३४५ मूल्यसाखळी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत, असेही पवार म्हणाले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका- उत्पन्न वाढीसाठी शेतकरी मुख्य पिकासोबत भाजीपाला पिकाची लागवड करतो. शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर दर्जेदार भाजीपाला रोपांचा पुरवठा व्हावा यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक, याप्रमाणे सुमारे ५०० नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना कृषी उन्नतीला उपयोगी ठरेल, अशा संशोधनासाठी दरवर्षी २०० कोटी रूपयांप्रमाणे येत्या तीन वर्षात ६०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निश्चित केले आहे, असे पवार यांनी सांगितले.

आपत्तीवेळी निर्माण झालेली निकड लक्षात घेऊन नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी तत्पर मदत मिळावी म्हणून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाची एक तुकडी महाड (जि.रायगड) येथे कायमस्वरुपी तैनात करण्याबाबत आपल्या शासनाने केंद्र शासनास विनंती केली आहे.
सन २०२१-२२ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मदत व पुनर्वसन विभागास १३९ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. शिवाय, नैसर्गिक आपत्ती मदत व इतर अनिवार्य खर्चासाठी ११ हजार ३१५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गाची क्षमतावाढ

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर साडेदहा किलोमीटर लांबीच्या दोन भुयारी मार्गांच्या, तसेच दोन किलोमीटर लांबीच्या दोन पुलांचा समावेश असलेल्या ६ हजार ६९५ कोटी रूपये किंमतीच्या प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू असून ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सागरी महामार्ग- मुंबई-गोवा महामार्गाला पर्याय ठरणारा आणि कोकणच्या विकासाचा मार्ग म्हणून ओळखला जाणारा रायगड जिल्हयातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रेड्डी अशा ५४० किलोमीटर लांबीच्या सागरी महामार्गाच्या कामासाठी ९ हजार ५७३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पुणे चक्राकार मार्ग- परराज्यातून तसेच राज्यातील कोकण, मराठवाडा, उत्तर म‍हाराष्ट्रातून मोठया प्रमाणात प्रवासी व मालवाहतूक पुणे शहरातून होत असते. शहरातील वाहतूकीवर त्याचा प्रचंड ताण येतो. तो टाळून इंधन तसेच प्रवासी वेळेत बचत होण्याच्या दृष्टीने पुण्याबाहेरून चक्राकार मार्गाची (रिंग रोड) उभारणी ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी सुमारे १७० किलोमीटर लांबीच्या २६ हजार कोटी रूपये अंदाजित किंमतीच्या आठ पदरी, चक्राकार मार्गाचे काम हाती घेण्यात येईल. या मार्गामुळे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीच्या गंभीर समस्येवर मात करता येईल, असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत वित्तीय विकास महामंडळ

राज्यात आतापर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग मिळून एकूण ३ लाख ३ हजार ८४२ किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे रस्ते विकसित करण्यात आले आहेत, त्यांची कालबध्द सुधारणा व नियमित देखभाल दुरुस्ती यासाठी निधी उभारण्याकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत वित्तीय विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा पवार यांनी केली.आशियाई विकास बँकेच्या अर्थ सहाय्यातून पहिल्या टप्प्यात ५ हजार ६८९ कोटी रुपये अंदाजित किमतीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. सन २०२१-२२ मध्ये बाहय सहाय्यातून आणखी ५ हजार कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात येतील. २०२१-२२ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागास रस्ते विकासासाठी १२ हजार ९५० कोटी रुपये तर इमारतींसाठी ९४६ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

पुणे-नाशिक या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गाचे काम हाती घेण्यास महाविकास आघाडी शासनाने नुकतीच मान्यता दिली. या रेल्वेमार्गाची प्रस्तावित लांबी २३५ किलोमीटर असून मार्गावर पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यात एकूण २४ स्थानके प्रस्तावित आहेत. या मध्यम अतिजलद रेल्वेची गती २०० किलोमीटर प्रतितास एवढी असणार आहे. प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च १६ हजार ३९ कोटी रुपये इतका राहील, अशी माहिती पवार यांनी दिली.नागपूर शहर, वर्धा, रामटेक, भंडारा रोड आणि नरखेड ही शहरे नागपूर मेट्रो मार्गाला जोडण्यासाठी वातानुकुलित ब्रॉडगेज मेट्रो ट्रेन हा २६९ किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प, नाशिक शहरामध्ये ३३ किलोमीटर लांबीचा २ हजार १०० कोटी रुपये किंमतीचा “नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्प”, ठाणे शहरांतर्गत मेट्रोलाईट प्रणालीवर आधारीत ७ हजार १६५ कोटी खर्चाचा वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प तसेच पिंपरी चिंचवड ते निगडी कॉरीडॉर क्रमांक १ हा ९४६ कोटी ७३ लाख रुपये किंमतीचा प्रकल्प, हे मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत, असे पवार म्हणाले.

राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान

शासकीय व जिल्हा परिषद शाळांच्या जीर्णावस्थेतील इमारतींची पुनर्बांधणी व दुरुस्ती करण्याकरीता ३ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.शाळांना अर्थसहाय्य- देशातील पहिली सैनिकी शाळा सातारा येथे स्थापन करण्यात आली. या शाळेच्या मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी येत्या तीन वर्षात ३०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित असून सन २०२१-२२या वर्षात त्यापैकी १००कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
पुणे येथे महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात तिथे क्रीडा विज्ञान व तंत्रज्ञान, क्रीडा शिक्षण व प्रशिक्षण अशा चार अभ्यासक्रमांसाठी एकूण २०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे.सन २०२१-२२ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास २ हजार ४६१ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क

सध्याच्या काळात देशात फसव्या विज्ञानाचा जाणीवपूर्वक प्रसार होत असताना, पुरोगामी महाराष्ट्रातील भावी पिढीत अभिजात वैज्ञानिक दृष्टीकोन रूजविणे ही आपली जबाबदारी आहे. त्याअनुषंगाने प्रत्येक महसुली मुख्यालयाच्या जिल्ह्यामध्ये अत्याधुनिक “राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पार्क” स्थापन करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रूपये, अशाप्रकारे एकूण ३००कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.नेहरू सेंटर, मुंबई या संस्थेस अत्याधुनिक यंत्रांची खरेदी, आधुनिकीकरण आसनी नूतनीकरणासाठी १०कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com