Friday, April 26, 2024
Homeराजकीयघरपट्टी व पाणीपट्टी वाढ मागे न घेतल्यास जनआंदोलन : कोते

घरपट्टी व पाणीपट्टी वाढ मागे न घेतल्यास जनआंदोलन : कोते

शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi

जोपर्यंत साई मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी पूर्ण क्षमतेने खुले होते नाही तोपर्यंत शिर्डीचे अर्थकरण पूर्वपदावर येण्याची कोणतीही चिन्हे नसल्याने

- Advertisement -

शिर्डीतील व्यावसायिक हवालदील झाले आहेत. राज्य सरकारने शिर्डी नगरपंचायतीच्या माध्यमातून वाढवलेली घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर करांची वाढ तातडीने मागे घेण्याबरोबरच यावर्षीचा संपूर्ण कर माफ़ करावा यासाठी शिर्डीकर जनआंदोलन करणार असून सरकारने वेळीच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय शिर्डीकरांसमोर असल्याचा इशारा माजी नगराध्यक्ष कैलासबापू कोते यांनी दिला आहे.

शिर्डीत मात्र भाविक नसल्याने सहा महिन्यांपासून लॉकडाउन आहे. हॉटेल उद्योगांसह लहान मोठे व्यावसायिकांना या लॉकडाउनमुळे मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. सद्यस्थितीत सरकारने हॉटेल व लॉजींग सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी त्याचा शिर्डीकरांना फ़ायदा होणार नाही.

दर्शनाला अवघे तीन हज़ार लोकांना परवानगी अन् संस्थानकडे पंधरा हजार लोकांच्या निवासाची व्यवस्था. मग त्यातून हॉटेल उद्योग कसा बाहेर पडणार हा प्रश्न शिर्डीकरांना सतावत आहे.

सरकारने येथील व्यावसायिक व हॉटेल उद्योजकांना मदतीचा हात देण्यात आवश्यकता होती. मात्र सरकारने शिर्डीकरांना मदत तर सोडा पण उलट नगरपंचायतीच्या माध्यामातून पाणीपट्टी, घरपट्टी व विविध करांत प्रचंड प्रमाणात वाढ केली आहे.

आणि त्याची नगरपंचायतीच्या माध्यमातून पठाणी वसुली सुरू करण्याचे निर्देश दिल्याने शिर्डीकरांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. संकटाच्या काळात नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी जिजीया कर लावून जनतेला नागवण्याचा प्रकार सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोप कैलासबापू कोते यांनी केला.

शिर्डी नगरपंचायतीला साई संस्थानचा निधी मिळतो. त्यातून विकास कामे होत असतील तर सरकारला पाणीपट्टी, घरपट्टी तसेच व्यावसायिकांकडून इतर कोणतेही कर आकारण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.

सरकारने येत्या आठ दिवसातवाढीव करांबाबतचा निर्णय रद्द करावा अन्यथा शिर्डीकरांचा असंतोष जनआंदोलनाच्या माध्यमातून उफाळून येईल, असा इशारा देतानाच आजवर राज्यावर आलेल्या प्रत्येक संकटात साईबाबा संस्थानच्या माध्यमातून शिर्डीकरांनी सरकारला करोड़ो रूपयांची मदत केली आहे. आता शिर्डीतील जनताच आर्थिक आपत्तीत असताना सरकारने मदत करण्याची भुमीका बजावली पाहिजे, असेही कोते यांनी शेवटी सांगितले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या