अंर्तगत कलहामुळेच आघाडी सरकार पडेल - आ. सदाभाऊ खोत

पिंपळनेर येथे पत्रपरिषदेत आघाडी सरकारवर सोडले टिकास्त्र
अंर्तगत कलहामुळेच आघाडी सरकार पडेल - आ. सदाभाऊ खोत

पिंपळनेर - Pimpalner - वार्ताहर :

राज्यात अस्थिरता आहे. खरंतर राज्यात पाच वर्ष स्थिर सरकार असावे. निवडणुकीचा खर्च कोणालाही परवडणारा नाही. मात्र हे आघाडी सरकार अंर्तगत कलहामुळेच पडेल, अशी टिका माजीमंत्री, आ. सदाभाऊ खोत यांनी पत्रपरिषदेत केली. यावेळी त्यांनी आघाडी सरकारवर चौफेर टिकास्त्र सोडले.

उत्तर महाराष्ट्र दौर्‍यादरम्यान आज आ. सदाभाऊ खोत यांनी साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर, कासारे, जेबापूर, देशशिरवाडे या गावांना भेटी देत शेतकर्‍यांशी संवाद साधला. पिंपळनेर-सटाणा रस्त्यावर पारगाव फाट्यावर रयत क्रांती कृषी उत्पन्न बाजार समिती फलकाचे अनावरण करून भाजीपाला मार्केटचे उद्घाटन केले.

तसेच त्यांनी पिंपळनेर येथे भेट दिली. पिंपळनेर शहरासाठी दहा कोटी रूपयांची मंजूर केलेली पाणी पुरवठा योजनेची पाहणी केली. या कामात नित्कृष्ठ आढळल्यास चौकशीची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

त्यानंतर आ. खोत यांनी पिंपळनेर विश्रामगृहावर पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी आघाडी सरकारवर चौफेर टीकास्त्र सोडले. हे आघाडी सरकार कोरोना काळात सर्व ठिकाणी अपयशी ठरले. सरकारने दुसरी लाट रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या नाहीत. ऑक्सीजन प्लांट तालुकास्तरावर केले नाहीत. तसेच महात्मा फुले आरोग्य योजनेचा दहा टक्केही लोकांना फायदा झालेला नाही.

जनतेला या सरकारने वार्‍यावर सोडले. यात अनेकांचे प्राण गेले. तसेच कोरोना काळात इतर राज्यांनी शेतकर्‍यांना वीज बिलात स्थिर आकार व 50 ते 80 टक्के सूट दिले. मात्र महाराष्ट्राने छोटे उद्योजक व शेती पंप यांना वीज बिलात सूट दिली नाही.

यांचे उर्जा विभागांवर नियंत्रणच नाही. मग उर्जा विभाग खाजगीकरण करून काय उपयोग तर खरिपात 20 ते 40 टक्के शेतकर्‍यांना कर्ज वाटप केले. व ज्यांना कर्जमाफी दिली या शेतकर्‍यांना आज राष्ट्रीयकृत बँका मात्र कर्ज पुरवठा करत नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुढे आ. सदाभाऊ खोत यांनी मराठा आरक्षणाबाबत बोलतांना सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थित बाजू न मांडल्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले. खरं तर यातही दोन प्रवाह आहेत. प्रस्थापित मराठे व विस्थापित मराठे. प्रस्थापितांना विस्थापितांना आरक्षण मिळू नये असे वाटते. खरं तर बिगर मराठा मुख्यमंत्री असेल तरच मराठा आरक्षण मिळेल.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी आरक्षण मिळवून दिले होते. मात्र आघाडी सरकार ते टिकवून ठेवण्यात असमर्थ राहिले. आताचे ही मुख्यमंत्री बिगर मराठा आहेत. मात्र ते प्रस्थापित मराठ्यांच्या वळचणीला आहेत. असेही त्यांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले.

पत्रकारांनी ओबीसी आरक्षण संदर्भात विचारले असता आ. खोत म्हणाले की, मराठा आरक्षणाप्रमाणे ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने जनता नाराज आहे. वास्तविक राज्य सरकारने ओबीसी जनगणना कोरोना काळात करायला पाहिजे होती. ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे.त्याला आमचा विरोध नाही, असेही आ.खोत म्हणाले.

पेट्रोल व डिझेल दरवाढीवर बोलतांना त्यांनी पेट्रोल, डिझेल राज्य सरकारने जीएसटीमध्ये न घेतल्याने ही दरवाढ राज्य सरकारला कमी करता आली नाही. यापुढे वाहन गॅस व विजेवर व सौर विजेवर होणार असल्याने भविष्यात डिझेल, पेट्रोल स्वस्त होईल.

राज्य शासनाने पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीमध्ये घेऊ, नये अशी भूमिका घेतली होती. जर जीएसटीमध्ये घेतल्यास 28 ते 30 रुपये पेट्रोल स्वस्त होऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी अ‍ॅड. संभाजी पगारे, रयत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विलास भदाणे, शाम पाटील, प्रमोद गांगुर्डे आदी उपस्थित होते.

त्यानंतर आ.खोत यांनी पिंपळनेर येथील एस.पी.पाटील विद्यालयात भेट दिली. या ठिकाणी त्यांचा संस्थेचे चेअरमन स्वातंत्र सैनिक कमलाकर भोळे यांनी शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. यावेळी महेंद्र गांगुर्डे, विलास भदाणे, प्राचार्य ए.बी.मराठे, श्याम पाटील, सुभाष जगताप, राजेंद्र गांगुर्डे, प्राचार्य श्री.चव्हाण व श्री. शेटे उपस्थित होते.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com