मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
मतदारसंघातील विकास कामासाठी ( Development Works ) दिला जाणारा स्थानिक विकास निधी (Local Development Fund )चार कोटीवरून पाच कोटी रुपये करण्याची घोषणा करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar )यांनी बुधवारी आमदाराना होळीची विशेष भेट दिली. याशिवाय आमदारांचे पीए आणि वाहनचालक यांच्या वेतनात (Increase in salaries of MLAs’ PA’s and Drivers )पाच हजार रुपयांची घसघशीत वाढ करण्यात येत असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे सर्वपक्षीय खूश आमदार ( MLA )झाले आहेत.
काश्मीर फाईल या सिनेमाला करमाफी देण्याची भाजपची मागणी पवार यांनी यावेळी स्पष्टपणे फेटाळून लावली. राज्य सरकारने करमाफी देण्याएवजी केंद्र सरकारने निर्णय घेतला तर तो जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारीपर्यंत सर्वांनाच लागू होईल, असे सांगत पवार यांनी करमाफीच्या निर्णयाची मागणी केंद्राच्या गळ्यात घातली. करमाफीची मागणी अमान्य केल्याच्या निषेधार्थ भाजप आमदारांनी पवार यांचे भाषण सुरु असताना आघाडी सरकार विरोधात घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.
सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पावर विधानसभेत दोन दिवस सर्वसाधारण चर्चा झाली. या चर्चेला अजित पवार यांनी आज विधानसभेत उत्तर दिले. आपल्या उत्तरात पवार यांनी विरोधकांच्या आरोपांचा समाचार घेतला. विरोधी पक्षनेते देवेंद फडणवीस यांनी वैधानिक विकास मंडळाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका करताना विदर्भ, मराठवाड्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप केला होता. पवार यांनी निधीच्या तरतुदीची माहिती देत हा आरोप खोडून काढला.
राज्यपालांच्या सूत्रानुसार विदर्भाला २३.३ टक्के निधीची तरतूद करायची होती. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारने २०२१-२२ या वर्षात विदर्भासाठी २६ टक्के तर २०२२-२३ या वर्षात २६.४ टक्के निधीची तरतूद केली आहे. राज्यपालांनी मराठवाड्यासाठी १८.७५ टक्के तरतूद करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार २०२१-२२ या वर्षात १८.६२ टक्के तर २०२२-२३ या वर्षासाठी १८.६६ टक्के तरतूद करण्यात आल्याचे सांगत अजित पवार यांनी विदर्भ, मराठवाड्याबाबतचा विरोधकांचा आरोप धादांत खोटा असल्याचे सांगितले. राज्यकर्ते म्हणून कुणावर अन्याय करण्याची आम्हाला शिकवण नाही, असा टोलाही पवार यांनी लगावला.
फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात राष्ट्रवादीकडील खात्याना जास्त निधी मिळाल्याची टीका केली. या टीकेला पवार यांनी आपल्या शैलीत उत्तर दिले. सरकार हे कोणाचेही असले तरी त्या त्या विभागाना निधी द्यावा लागतो. विभाग हा कोणत्या पक्षाचा नसतो. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकर २४ पक्षांचे होते, याकडे लक्ष वेधताना पवार यांनी वित्त आणि नियोजन खात्याचे उदाहरण दिले. वित्त खात्याला २०२२-२३ या वर्षासाठी १ लाख ४३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यापैकी वेतन आणि निवृत्ती वेतनासाठी ४५ हजार ५११ कोटी, कर्जावरील व्याजासाठी ४२ हजार ५२६ कोटी तर कर्ज परतफेडीसाठी ५१ हजार ९५६ कोटी रुपयांची तरतूद असल्याचे पवार यांनी सांगितले. या तुलनेत महसूल, राज्य उत्पादन शुल्क हे विभाग राज्याला उत्पन्न मिळवून देणारे आहेत. या विभागासासाठी फक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तरतूद करावी लागते, असे पवार म्हणाले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहे. ३० जून २०२० पर्यंत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून गुजरातसह अनेक राज्ये बाहेर पडली आहेत. त्यामुळे या योजनेबाबत राज्य सरकार पुढील अधिवेशनापर्यंत निर्णय घेईल, असे पवार यांनी सांगितले.
९० हजार कोटीचे कर्ज काढले
राज्य सरकरने मावळत्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सरकारने जवळपास ९० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढले. या कर्जातून नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकऱ्यांसाठी १४ हजार कोटी, शेतकर्यांना आधारभूत किमत मिळावी म्हणून ७ हजार कोटी तर एसटी महामंडळासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
अजित पवार यांच्या घोषणा
स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज ही मालिका सह्याद्री वाहिनीवरून प्रक्षेपित करणार
आमदारांच्या वाहन चालकांचे वेतन १५ हजारावरून २० हजार रुपये करणार
आमदारांच्या पीएचे वेतन २५ हजारावरून ३० हजार रुपये होणार
मंत्रालय आणि विधानमंडळ इमारत भुयारी मार्गाने जोडणार
विधानभवनात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मोठा पुतळा बसविणार
आमदार निधीतील वाढ
वर्ष -निधी
२००७-८ ते २००९-१०- १ कोटी रुपये
२०१०-११- १ कोटी ५० लाख रुपये
२०११ -१२- २ कोटी रुपये
२०२० -२१- ३ कोटी रुपये
२०२१ -२२- ४ कोटी रुपये
