मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्य सरकारने मॉल, सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीला (Permission to Sale of Wine in Malls, Supermarket) परवानगी दिली असली तरीही तिच्या विक्रीसाठी कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही. त्यांना मान्य असेल तरच ते वाईनची विक्री करू शकतील, असा खुलासा उपमुख्यमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister and Minister of State for Excise Ajit Pawar ) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला.
राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचे राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. या मंडळांची मुदत एप्रिल २०२० मध्ये संपली असली तरीही सरकार विदर्भ, मराठवाड्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही देताना पवार यांनी गेल्या दोन वर्षात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राला दिलेल्या निधीची माहिती दिली.
विधानसभेत विरोधी पक्षाच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तवावरील चर्चेला उत्तर देताना अजित पवार यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे जेष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेली टीका निराधार ठरवली.
फडणवीस यांनी वाईन विक्रीच्या निर्णयावरून सरकारवर टीका करताना आघाडी सरकारचा ( Mahavikas Aaghadi )उल्लेख मद्य विकास आघाडी असा केला होता. त्याचा समाचार घेताना पवार म्हणाले, भाजप सरकारच्या काळात दारू घरपोच पोहचविण्याचा विचार बोलून दाखवण्यात आला होता. त्यावर टीका झाल्याने तो बदलण्यात आला.
राज्य सरकारने वाईन विक्रीचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची अजून अमलबजावणी सुरु झालेली नाही. यान निर्णयावर जनतेच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. हरकती आल्यानंतरच नक्की काय करायचे याचा निर्णय घेण्यात येईल. राज्यातील ४०० ते ५०० मॉलमध्ये वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. दारू आणि वाईनसाठी नियम सारखेच असतील. त्यात बदल केला जाणार नाही, असेही त्यांनाही स्पष्ट केले.
सुपरमार्केटमध्ये चिकन, अंडी, मासे सुद्धा असतात. एखादा शाकाहारी ग्राहक वास आला तरी तिथे फिरकणार नाही. त्यामुळे वाईन घेणारेच मॉलमध्ये जेथे वाईन विक्रीसाठी असेल तेथे जातील, असे सांगताना अजित पवार यांनी मद्यपी व्यक्तीचे उदाहरण दिले. एखादा पेताड असेल तर तो अनोळखी गावातही दारूचे दुकान शोधून काढतो आणि झिंगत येतो. त्यामुळे पिणारा अजिबात चुकत नाही, असे पवार यांनी सांगताच सभागृह खळखळून हसले.
वाईन विक्रीचा निर्णय जनतेला नको असेल तर सरकार त्यासाठी आग्रही राहणार नाही. मात्र, राज्याचा महसूल वाढवा हा हेतू या निर्णयामागे असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.