मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
पेट्रोल आणि डिझेलवर (petrol and diesel ) आकरण्यात येणाऱ्या मूल्यवर्धित करात (Value added tax )कपात केल्याने त्याचा परिणाम राज्य सरकारच्या तिजोरीवर (coffers of the State Government ) झाल्याची कबुली उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar ) यांनी गुरुवारी दिली. इंधन कर कपातीमुळे सरकारला २ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले लागले. विरोधक अजून कपात केली पाहिजे अशी मागणी करत असले तरी राज्यसरकारने जेवढे शक्य आहे तेवढे करण्याचा प्रयत्न केल्याचे पवार म्हणाले.
केंद्र सरकारने इंधन करात कपात केली. त्यानंतर राज्य सरकारनेही कर कपात करून नागरिकाना दिलासा दिला. तरीही विरोधी पक्ष भाजपकडून अजूनही कर कपातीची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी इंधन करात आणखी सवलत देणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने आधीच हजार – अकराशे कोटी रुपयांची सीएनजीतून जबाबदारी उचलली आहे. त्यामुळे सरकारने आतापर्यंत जनतेला साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा दिलासा दिला आहे.
२१ मे २०२२ रोजी पेट्रोलच्या मूल्यवर्धित करात कपात करण्यात आली होती. त्यातून केंद्र आणि राज्य सरकारने काय केले यावरून आरोप – प्रत्यारोप झाले. मात्र राज्य सरकारने जे काही करणे शक्य होते ते करण्याचा प्रयत्न केला, असे पवार यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून वेगवेगळे कर आकारण्यात येतात. त्यामध्ये पेट्रोलमध्ये १.४० पैसे जमा करतात त्यात ५९ टक्के रक्कम केंद्राला व ४१ टक्के राज्याला मिळते ही रक्कम तुटपुंजी आहे असेही अजित पवार म्हणाले.
राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध नाही
दरम्यान राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध होणार नाही, असा अंदाज अजित पवार यांनी वर्तविला. तसेच संभाजीराजे छत्रपती यांच्या उमेदवारीबाबत सर्वच पक्षांशी चर्चा केली होती. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अधिकची मते नसल्यामुळे आम्ही एकच जागा निवडून आणू शकतो, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले .
केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होऊ नये
परिवहन मंत्री यांच्या निवासस्थानी आज ईडीच्या धाडी पडल्या. याविषयी बोलताना पवार म्हणाले, केंद्रीय यंत्रणा त्यांच्या अधिकारांचा वापर करत कारवाया करत असतात. माझ्याही नातेवाईकांवर मागच्या काळात धाडी टाकल्या होत्या. मागे तर काही नेत्यांनी अमक्याचा नंबर, तमक्यावर कारवाई असे सूतोवाच केले होते आणि त्यानंतर त्या – त्या व्यक्तींवर कारवाई झालेली आहे. अशा यंत्रणेमध्ये कुणाचाही हस्तक्षेप न होता पारदर्शकपणे कारवाई केली गेली तर कुणाचाही विरोध नाही. जसे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत सीआयडी, ईओडब्ल्यू, लाचलुचपत विभाग आहे. त्यांना माहिती मिळाल्यानंतर ते कारवाई करतात. तसेच केंद्रीय यंत्रणा देखील काम करतात. कायद्यानेच या यंत्रणांना अधिकार दिलेले आहेत. फक्त त्याचा गैरवापर होऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा सर्वांची आहे.
चंद्रकांत पाटील यांचे वक्तव्य चुकीचे
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अतिशय चुकीचे वक्तव्य केले असून महाराष्ट्राची ती संस्कृती नाही. आम्ही पण खूप काही बोलू शकतो, पण आपल्या संस्कृतीचा विचार करुन गप्प बसतो. चंद्रकांत पाटील यांचे वक्तव्य त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनाही पसंत पडले नसेल. राज्यात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न असताना असे नेते काही बोलून जातात आणि माध्यमात तेच दाखवले जाते. त्यामुळे राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांनी तारतम्य ठेवून वक्तव्य केले पाहिजे. कुठलाही समाज किंवा महिलावर्गाच्या भावना दुखावल्या जातील, असे बोलता कामा नये, असे पवार म्हणाले.
