दिल्ली | Delhi
वादग्रस्त कृषी विधेयकाच्या निषेधार्थ उत्तर भारतात आंदोलनाची जोरदार लाट उसळली आहे. शेतकऱ्यांनी गुरूवारी आणखी आक्रमक पवित्रा स्वीकारत कायदे मागे न घेतल्यास देशभरातील रेल्वेमार्ग रोखण्याचा इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये सुरू असलेल्या वादावर मौन सोडलं आहे. चौटाला यांनी म्हटलं आहे की, त्यांच्यासाठी सदैव शेतकरी सर्वप्रथम आहे. जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळाली नाहीतर मी राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये सर्वात पहिला असेल. यामुळे आता हरियाणामधील भाजपा सरकार समोर नव्या अडचणी निर्माण होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
आमच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी अगोदरच हे स्पष्ट केले होते की, शेतकऱ्यांना एमएसपी निश्चित केली जावी. काल केंद्र सरकारद्वारे देण्यात आलेल्या लेखी प्रस्तावात एमएसपीचा समावेश होता. जोपर्यंत मी उपमुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा एमएसपी निश्चित करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, जर मी हे करू शकलो नाही तर मी राजीनामा देईल. असं चौटाला यांनी ट्विट केलं आहे.
उपमुख्यमंत्री चौटाला यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, केंद्र सरकार किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) साठी शेतकऱ्यांना लिहून देण्यासाठी तयार आहे. शेतकरी संघटनांची सातत्याने सरकारशीच चर्चा सुरू आहे. अशावेळी लवकरच यावर तोडगा निघेल. तसेच, चौटाला यांनी हे देखील सांगितले की, जो पर्यंत ते सरकारमध्ये आहेत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) चा मुद्दा मांडत राहतील व शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी एमएसपी मिळेल याची हमी घेतील.
चौटाल हे मंत्रिपदास चिटकलेले आहेत, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. यावर देखील उपमुख्यमंत्री चौटाला यांनी उत्तर दिलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, जोपर्यंत ते सत्तेत आहेत तोपर्यंत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी काम करत राहतली. ज्या दिवशी ते असं करण्यास समर्थ असणार नाहीत, तेव्हा ते राजीनामा देतील. अशावेळी राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये आपण सर्वात पहिले असू असं देखील दुष्यंत चौटाला यांनी सांगितलं आहे.
२०१९ साली ९० जागा असलेल्या हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीत जेजीपीचे १० आमदार निवडून आले होते. तर भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. म्हणून जेजीपीच्या साथीने मनोहरलाल खट्टर पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. शेतकरी आंदोलनावरुन पहिली ठिणगी पंजाबमध्ये पडली. त्यानंतर शिरोमणी अकाली दलाने सप्टेंबर महिन्यातच केंद्रातील मंत्रिपदाचा सोडचिठ्ठी देत फारकत घेतली होती.
