Friday, April 26, 2024
Homeमुख्य बातम्याUnion Budget 2023: केंद्राच्या अर्थसंकल्पाचं स्वागत की विरोध? काय म्हणताय राज्यातील नेते?......

Union Budget 2023: केंद्राच्या अर्थसंकल्पाचं स्वागत की विरोध? काय म्हणताय राज्यातील नेते?… वाचा

मुंबई | Mumbai

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज २०२३-२४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून होते, कारण मोदी सरकार २.० चा हा अखरेचा अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून सरकार गरीब, शेतकरी, मध्यमवर्गीय, व्यावसायिक इत्यादी समाजातील सर्वच घटकांना मोदी सरकार काय देणार, याची सर्वांना उत्सुकता होती. हा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर काही राजकीय वर्तुळातून यावर कौतुक केले जात आहे तर काही नेत्यांकडून टीका देखील केली जात आहे.

- Advertisement -

मध्यमवर्गीयांच्या इच्छापूर्तीचा अर्थसंकल्प

हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांच्या इच्छापूर्तीचा अर्थसंकल्प आहे, असं राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. फडणवीस म्हणाले, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचे मी आभार मानतो. कारण त्यांनी नुकताच सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अमृतकाळातील सर्वजणहिताय असा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात जे लोक विकासात मागे आहेत, आपले तरुण आहेत, शेतकरी, छोटे उद्योग, मध्यमवर्गीय या सर्वांना लक्षात घेता या अर्थसंकल्पाची रचना करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे पायाभूत सुविधांमध्ये १० लाख कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर रेल्वेमध्ये सुमारे २ लाख ३० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. जर याची तुला २०१३-१४च्या अर्थसंकल्पाशी केली तर त्यामध्ये ९ टक्के जास्त गुंतवणूक जाहीर करण्यात आली आहे. पुढच्या पंचवीस वर्षात जो विकसीत भारत आपल्याला बनवायचा आहे, त्याकडं जाण्याचा मार्ग या अर्थसंकल्पानं स्पष्टपणे दाखवला आहे.

महाराष्ट्राच्या तोंडाला केवळ पानं पुसली

यंदाच्या सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना, गरिबांना हद्दपार केल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत व्हावी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण व्हावा, यासाठी या अर्थसंकल्पात काहीच नाही असंही त्यांनी म्हंटलं आहे.

तर देशाचा मुख्य कणा असणाऱ्या ओबीसी समाजासाठी, आदिवासी आणि एसी वर्गाच्या योजनांना या अर्थसंकल्पातून कात्री लावली असल्याची टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. डिजिटलायझेशनवर केवळ भर दिला असून निवडणुका नजरेसमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर केलेले आहे. तर निवडणुका नसल्याने महाराष्ट्राच्या तोंडाला केवळ पानं पुसली असल्याची टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

उपेक्षित घटकासाठी ठोस उपाययोजना दिसत नाही. या अर्थसंकल्पात मोजक्या उद्योगपतींसाठी पायघड्या घातल्या आहेत. रोजगार हमीची व्याप्ती वाढली पाहिजे होती. निवडणुका नजरेसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. देशाचा विकास यातुन साधला पाहिजे. या सरकारने येत्या निवडणुकाच्या दृष्टिकोनातून हा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे असंही वडेट्टीवार यावेळी म्हणाले आहेत.

महापालिकेचा अर्थसंकल्प आहे की केंद्राचा?

या अर्थसंकल्पातून सामान्यांना गाजर दाखवण्यात आलं आहे, अशी टीका ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना केली आहे. मध्यमवर्गीयांचे संपूर्ण आयुष्य होरपळत गेले. त्यांच्या्साठी इपीएसचा एक शब्द नाही. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरचा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी कामगार आणि बेरोजगारांसाठी या बजेटमध्ये काहीही नाही. भाजपचे प्रत्येक निर्णय सामाजिक आणि राष्ट्रीय दृष्ट्या कधीच महत्त्वाचे नसतात. फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बजेट मांडला आहे, अशी टीका अरविंद सावंत यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पातून कर्नाटकाला मोठं पॅकेज दिलं आहे. त्यावरही अरविंद सावंत यांनी टीका केली. कर्नाटकाला केंद्र सरकारने 5 हजार 300 कोटी रुपये दिले आहेत. पण महाराष्ट्राला काहीही दिलं नाही. अर्थसंकल्पातून सामान्यांना गाजर दाखवण्याचं काम झालं आहे, अशी टीका सावंत यांनी केली. निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. जुन्याच योजनांना नवीन नावं दिली आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा अर्थसंकल्प आहे की केंद्र सरकारचा? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. केंद्र सरकारला हे कळायला हवं की दुष्काळ फक्त कर्नाटकात नाही. निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन एससी, एसटी, ओबीसी योजनांचा दोन तीन वेळा उल्लेख केला. कररचनेत थोडा बदल केलाय. त्यानं थोडा दिलासा मिळलाय, असं सावंत म्हणाले.

अमोल कोल्हेंची सावध प्रतिक्रिया

राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी अर्थसंकल्पावर सावध प्रतिक्रिया दिली. सर्वसामान्य जनतेला सवलत देण्यात आली. तशी सवलत मोठ्या उद्योजकांनाही देण्यात आली आहे. असा एक सूर आहे. तसेच अनेक गोष्टींबाबत आणखी स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे ते देण्यात आलेले नाही. भारतीय रेल्वेत खासगी गुंतवणूक केली जाणार आहे. पण नेमके काय केले जाणार आहे, याबाबत स्पष्टीकरण देणे अतिशय गरजेचे होते, असे अमोल कोल्हे यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थसंकल्प पूर्णपणे वाईट आहे, असे म्हणता येणार नाही. पण, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात ज्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या, त्याचे काय झाले, अशी विचारणा करत, या योजनांसंदर्भातील बाबींचा लेखाजोखा मांडला गेला असता, तर त्यात सकारात्मकता दिसली असती, असे अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे.

आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प

केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांना सर्वाधिक प्राधान्य दिलं आहे. आमचा अर्थसंकल्प खूप वाढला आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतात जागतिक दर्जाचे रस्ते तयार करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आम्ही पूर्ण करू. ‘ग्रीन एनर्जी’, ‘ग्रीन पॉवर’ असा सर्वच ठिकाणी जो ‘ग्रीन’ उल्लेख झाला, हे पर्यावरण संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे नितीन गडकरी म्हणाले.

या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य हे आहे की, सामान्य माणसाच्या आयुष्यात हवा-पाणी प्रदुषणाचे प्रश्न गंभीर आहेत. पर्यावरणपुरक धोरणामुळे या प्रदुषणात मोठी सुधारणा होईल. आधी मध्यमवर्गाविषयी विचार केला जात नव्हता. यावेळी पहिल्यांदा मध्यमवर्गीयांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. हा अर्थसंकल्प गरिबांचे, कामगारांचे आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण करणारा आहे, असे नितीन गडकरी यांनी नमूद केले.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जगात सुपर इकॉनॉमिक पॉवर करण्यासाठी उपयोगी येईल. आता स्क्रॅपिंग धोरणामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये नव्या गाड्या येतील. त्यामुळे प्रदुषण कमी होईल, असे गडकरी यांनी सांगितले.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या