मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलली, भाजपकडून राज्य सरकारवर टीका

मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली
मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलली, भाजपकडून राज्य सरकारवर टीका

मुंबई | Mumbai

मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

मराठा आरक्षणाच्या केसचा पुकारा झाला तेव्हा कोणीही हजर नव्हतं. याला काय म्हणायचं? महाराष्ट्र्र सरकार एवढ्या महत्त्वाच्या प्रश्नी गंभीर नाही हेच दिसून आलं आहे. मराठा आरक्षण सरकारला द्यायचं नाही हेच यातून दिसून येतं आहे. आता चार आठवडे मराठा आरक्षण प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे त्यामुळे सगळं काही ठप्प झालं आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाला आहे असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. दसरा मेळाव्यातही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गर्जना केली होती की मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने आम्ही बांधील आहोत. आधी स्थगिती तर उठवा असाही टोला चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला. या प्रकरणात भाजपला मुळीच राजकारण करायचं नाही. मात्र सरकार मराठा आरक्षण प्रकरणी गंभीर नाही हा आमचा आरोप आहे. विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना बोलवून एकदा बैठक घेण्याचं नाटक ठाकरे सरकारने केलं. मात्र मराठा आरक्षण प्रश्नी पुढची दिशाच ठरलेली नाही असंही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.भाजप खासदार संभाजीराजे छत्रपती

ही अत्यंत गंभीर बाब - भाजप खासदार छत्रपती संभाजीराजे

भाजप खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हंटले आहे की, "मराठा आरक्षण प्रकरणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित न राहिल्यानं काही काळ सुनावणी स्थगित करावी लागली होती. राज्य सरकारच्या या हलगर्जीचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. 'सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. हे दुर्दैवी आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या अशोकराव चव्हाणांना यापूर्वी मी अनेकदा सावध केलं होतं. ही केस गांभीर्याने घेण्यासंबंधी अधिकारीववर्गाला सूचना देऊन अधिकारी आणि वकील मंडळी यामधील समन्वय त्यांनी स्वतः साधायला हवा होता. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांना सूचना देऊन जबाबदाऱ्या निश्चित करायला हव्यात. राज्य सरकारच्या वकिलांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू ही पुराव्या निशी भक्कम पणे मांडणं गरजेचं आहे."

मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यास सरकार सज्ज - सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीवर प्रतिक्रिया देतांना म्हणाले की, "घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी हीच आमची मागणी होती. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी हीच आमची मागणी होती. तशा प्रकारचा अर्ज चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया यांच्याकडे आधीच करण्यात आला असून घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यास सरकार सज्ज आहे. यमूर्ती नागेश्वर राव यांच्यापुढे हा विषय येता कामा नये. त्यांनीच मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी हीच विनंती आज वकिलांमार्फत करण्यात आली. वेळेच्या आत सरकारने अर्ज केला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आता यावर निर्णय घ्यायचा आहे', असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com