मुंबई | Mumbai
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी ठाकरे सरकार (Thackeray Government) हटवून राज्याच राष्ट्रपती राजवट (President’s Rule) लागू करण्याच्या मागणीसाठी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिका फेटाळताना तुम्ही राष्ट्रपतींकडे विचारणा करु शकता असं सांगितलं. “देशाचे एक नागरिक म्हणून तुम्हाला राष्ट्रपतींकडे अर्ज करण्याचं स्वातंत्र्य आहे,” असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. यावेळी त्यांनी “तुम्हाला माहित तरी आहे का, महाराष्ट्र किती मोठे राज्य आहे?,” अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांना फटकारलं.
दिल्ली स्थित वकील रिषभ जैन, गौतम शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत या तिघांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, कंगना राणावतच्या मुंबईतील कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई व माजी नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांना झालेल्या मारहाणीचे दाखले याचिकाकर्त्यांनी आपल्या आरोपांच्या समर्थनासाठी दिले होते. सरकारी यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीने वागून लोकांवर दडपशाही करत असेल तर राष्ट्रपती राजवट लावणे आवश्यक ठरते, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं. तसंच, ‘संपूर्ण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येत नसेल तर किमान मुंबई व लगतचे जिल्हे लष्कराच्या ताब्यात द्या, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.