<p><strong>अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar</strong></p><p>जिल्ह्यातील 658 गावच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यात उद्यापासून उमेदवारी दाखल करण्याचा धुराळा सुरू होत आहे. </p>.<p>अशातच मोठ्या चुरशीने आणि अटीतटीने होणार्या या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत मात्र गाव पुढार्यांसमोर आणि निवडणूक लढविणार्या उमेदवारांसमोर एक भलताच प्रश्न आ वासून उभा राहिलाय. या प्रश्नांची अंतर्गत सोडवणूक झाल्याशिवाय निवडणुकीला रंग भरणार नाही, अशी चर्चा गावागावांत रंगू लागली आहे.</p><p>जिल्ह्यात 767 गावांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे गाव कारभारी होण्यासाठी मोठे मनसुबे ठेवणार्या गाव पुढार्यांना आनंद झाला. कारण गावागावांत सरपंच पदावर डोळा ठेवून अनेकांनी आपापली मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. मात्र या आनंदावर राज्य सरकारच्या एका परिपत्रकांनं पाणी फिरवलंय. </p><p>कारण सरपंचपदाचे आरक्षण हे ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाल्यानंतर जाहीर होणार आहे. त्यामुळे गावातील पॅनलचा खर्च कुणी करायचा, असा प्रश्न गावपुढार्यांसमोर आहे. गावागावांत सरपंचपदावर डोळा ठेवून पॅनल प्रमुखांकडून किंवा सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना, निवडणूक रिंगणात उतरवले जातात. स्वतःबरोबर या उमेदवाराचा खर्च संबंधित पॅनल प्रमुख उचलत असतात. </p><p>यंदा मात्र सरपंच कोण होणार हे गुलदस्त्यात आहे. सरपंचपदाची आरक्षणाची सोडत ही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर होणार आहे. त्यामुळे नको ती आफत म्हणण्याची वेळ पॅनलप्रमुख आणि सरपंचपदासाठी इच्छुक असलेल्या लोकांसमोर आली आहे. कारण खर्च केला आणि आरक्षणात भलतंच आलं तर अशी भीती या पुढार्यांसमोर आहे. गावकारभार पाहणारी सुज्ञ राजकारणी यातून आता कसे मार्ग काढतात आणि सरपंच पदी विराजमान होतात हे पाहावे लागेल.</p>.<p><strong>पुन्हा टांगती तलवार</strong></p><p><em>करोनाच्या धास्तीचे ग्रामपंचायती निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यात आता ब्रिटनमध्ये नव्या करोनाच्या व्हायरसने हाहाकार माजविला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही खबरदारी घेतली जात आहे. महापालिका क्षेत्रात रात्रीची संचारबंदीही लागू करण्यात आली आहे. पुढे या करोना धोका वाढल्यास ग्रामपंचायत निवडणुकांवर ही आफत येण्याची शक्यता आहे. याबाबत सरकार आणि निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते याकडे सर्व इच्छुक उमेदवारांच्या नजरा लागल्या आहेत.</em></p>
