जळगाव – Jalgaon – प्रतिनिधी :
राज्यभरात ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या रणधुमाळीचे सर्वत्र वारे वाहू लागले असून नशिराबादसह राज्यातील 15 ग्रामपंचायतीची नगरपरिषदेत परिवर्तीत करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतांना
ग्रामपंचायत निवडणुका निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे शासनाच्या नगर विकास विभागाने राज्यनिवडणूक आयोगाकडे 3 महिने निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात,
अशी मागणी नगरविकास विभागाने पत्राद्वारे मागणी केली आहे त्यामुळे या 15 ग्रामपंचायतींचे भवितव्य निवडणूक आयोगाच्या हाती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील यांनी नशिराबाद ग्रामपंचायत नगरपंचायत होण्यासाठी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सतत पाठपुरावा केला होता.
जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी शासनाकडे परिपूर्ण प्रस्तावही सादर केला होता. नशिराबाद ग्रामपंचायतीची नगरपरिषद रुपांतराची प्राथमिक उदघोषणा करणार तोच ग्रामपंचायत निवडणुका घोषित झाल्या.त्यामुळे नशिराबादसह राज्यातील 15 ग्रा पं तिचे रूपांतर नगरपरिषदेमध्ये व हद्दवाढ होणार की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शासनाच्या नगरविकास विभागाने याबाबत गंभीर दखल घेवून या 15 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका 3 महिने पुढे ढकलण्याबाबत एका पत्राद्वारे मागणी केली आहे.
माहे एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुदत संपणार्‍या राज्यातील ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. मात्र, यापैकी नशिराबादसह राज्यातील 15 ग्रामपंचायती बाबत नगरपंचायत नगरपरिषद रूपांतराची हद्दवाढीचे कार्यवाही नगर विकास विभागामार्फत सुरू असून राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार या ग्रामपंचायतींमध्ये आता निवडणुका झाल्या तर त्यानंतर विभागाने नागरपरिषद रूपांतराची कार्यवाही केल्यावर या ग्रामपंचायतीचे अस्तित्व संपुष्टात येईल व पुन्हा तेथे नव्याने स्थापित नागरी प्राधिकरणाच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील.
या निवडणुकांवर शासनाचा दुहेरी खर्च होणार त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीवर नव्याने निवडून आलेल्या सरपंच व सदस्यांचे सदस्यत्व ही संपुष्टात आल्याने त्यांच्याकडूनही न्यायालयात प्रकरणे दाखल केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
याबाबी विचारात घेउन राज्य निवडणूक आयोगाने सदर 15 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी नगरविकास विभागाने राज्य निवडणूक आयोगाला केली आहे. या विनंती पत्रावर नगर विकास विभागाचे उपसचिव स.ज.मोघे यांनी पत्रक काढून राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवलेले आहे.
