मराठा आरक्षणाचा ठाकरे सरकारने दोर कापला

माजी खा.निलेश राणे यांचे मुख्यमंत्र्यांसह आघाडी सरकारवर हल्लाबोल
मराठा आरक्षणाचा ठाकरे सरकारने दोर कापला

जळगाव - Jalgaon - प्रतिनिधी :

मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयी इतर राज्यातील आरक्षणाचा संदर्भात देवून योग्य पद्धतीने बाजू मांडली असती तर आरक्षण टिकले असते.

मात्र, आरक्षण रद्दसाठी ठाकरे सरकार कारणीभूत आहे.आरक्षण रद्द झाल्यानंतर दीड महिन्यापासून कोणतीही हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आघाडी सरकारची इच्छा दिसत नाही, असा हल्लाबोल भाजपचे माजी खासदार तथा युवानेते निलेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह आघाडी सरकारवर केला. दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा ठाकरे सरकारनेच दोर कापल्याचा घणाघात राणे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

मराठा आरक्षणासाठी जिल्हा दौर्‍यावर आलेले भाजपाचे माजी खा.निलेश राणे यांची जळगाव भाजपा वसंत स्मृती कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजूमामा भोळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष ना. रंजना पाटील, आमदार चंदुलाल पटेल, आ.मंगेश चव्हाण, जि.प.सदस्य मधुकर काटे, महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, मनोज भांडारकर आदी उपस्थित होते.

सरकारने समजून घेतले नाही

ठाकरे सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे मुद्दे समजून घेतले नाही. मुळातच मराठा आरक्षण याचिकेचे भाषांतर मराठीत करण्यात आल्याने त्यांनी हातात कागदही घेतला नाही आणि त्यांना मराठी वाचता येत नाही, त्यामुळे मराठा समाज आरक्षणाचा आघाडी सरकारने दोर कापला, अशी टीका निलेश राणे यांनी केली.

खासदार संजय राऊत पगार घेण्यापुरते काम करतोय

मराठा आरक्षणासंदर्भात संजय राऊत काहीच भूमिका घेऊ शकत नाही. मात्र, ते पगार घेण्यापुरते काम करतोय. महाराष्टासाठी त्यांनी काय केले? असा प्रतिसवाल करीत श्री.राणे टीका केली. इतरांना प्रश्न विचारण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांना विचारा? असा टोला त्यांनी लगावला.

पालकमंत्र्यांना टपरी अन् रेतीच्या वाटाघाटीविषयी माहिती

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना मराठा आरक्षणाविषयी काही देणे घेणे नाही. त्यांना फक्त टपरी आणि रेतीच्या वाटाघाटीविषयी जास्त माहिती असल्याची टीका माजी खा.निलेश राणे यांनी केली. तसेच आंदोलकांवर अन्यायाविषयी ते म्हणाले की पोलीस खाते हे ठाकरे आणि पवारच्या इशार्‍यावरच नाचते,अशी बाचरी टीका श्री.राणे यांनी केली.

मागासलेपण सिद्ध करणारा अहवाल तयार करावा

भाजपाच्या कार्यकाळात भोसले कमिटीने सादर केलेला अहवालात आम्ही सांगितलेले सर्व मुद्दे आलेले आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरक्षण टिकविले.मात्र, ठाकरे सरकार बाजू मांडण्यात कमी पडले. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर लगेच रिटपिटीशन याचिका दाखल करणे गरजेचे होते. केंद्र सरकारने रिटपिटीशन दाखल केले तरीही राज्य सरकारकडून आरक्षणाची याचिका दाखल झालेली नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मागासलेपणा अभ्यास करुन अहवाल तयार करावा लागतो. इतर राज्याप्रमाणे संदर्भ देवून मागासलेपण सिद्ध करणारा अहवाल तयार करुन राज्यपालांना सादर करावा लागतो. हे केंद्र व राज्यसरकारचे काम नाही. मराठा आरक्षण अहवालात अनेक त्रुटी असून राज्य सरकारच्या वकिलांनी योग्य बाजू मांडली असती तर ही वेळ आली नसती, असा घणाघात राणे यांनी केला.

आरक्षणासाठी भाजप रस्त्यावर उतरणार

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाकरे सरकारमध्ये एकही अभ्यासू व्यक्ती नाही. ठाकरे सरकार खोटे बोलून वेळ मारुन नेत आहे. मराठा आरक्षणसंदर्भात ठाकरे सरकारने अतिशय बोगसपणा केला. आता मराठा आरक्षण अंगाशी येत आहे.ठाकरे सरकार तीव्र आंदोलनाची प्रतीक्षा करीत आहेत का? असा सवालही श्री. राणे यांनी केला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी भाजपासह इतर संघटना रस्त्यावर उतरुन इशारा देत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

Related Stories

No stories found.