नवी दिल्ली| New Delhi
देशातील सामाजिक सलोखा धोक्यात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावर मौन बाळगून आहेत ही बाब धक्कादायक आहे, असा आक्षेप देशातील विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांत देशातील अनेक भागांत जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या असून चिथावणीखोर वक्तव्यांनी स्थिती आणखी बिघडवली जात आहे, अशी चिंता व्यक्त करत या नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या भुमिकेवर हल्लाबोल केला आहे.
देशातील 13 विरोधी पक्षातील नेत्यांनी शनिवारी एक संयुक्त निवेदन जारी केले. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला , बिहारचे विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव, भाकपचे सरचिटणीस डी. राजा, देबब्रत बिस्वास, मनोज भट्टाचार्य, दीपांकर भट्टाचार्य, पी. के. कुन्हालीकुट्टी या नेत्यांचा यात समावेश आहे.
लोकांना शांतता आणि सौहार्द राखण्याचे आवाहन करतानाच जातीय हिंसाचार करणार्‍यांना कठोर शासन देण्याची मागणीही या नेत्यांनी केली आहे. देशातील सामाजिक सलोखा धोक्यात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावर मौन बाळगून आहेत ही बाब धक्कादायक आहे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. गणवेश, श्रद्धास्थान, सण-उत्सव, भाषा, खाद्य संस्कृती यावरून निरर्थक वाद निर्माण करून धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा जाणीपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. ही बाब खूपच गंभीर आहे. ‘हेट स्पीच’चे प्रकार वाढत आहेत. उघडपणे चिथावणी देणारी भाषणे केली जात असूनही त्यावर कोणतीच ठोस कारवाई केली जात नाही. उलट अशा व्यक्तींना संरक्षण दिले जात आहे, असे नमूद केले आहे. देशातील अनेक राज्यांत अलीकडेच जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. त्याचा निषेध करण्यात आला.
स्थिती भीतीदायक
‘धार्मिक ध्रुवीकरण व जातीय हिंसाचाराच्या घटनांबाबत जे रिपोर्ट मिळत आहेत त्यानुसार ज्या भागांत या घटना घडल्या तिथे एकसारखा पॅटर्न राबवला गेला. धार्मिक मिरवणूक काढण्याआधी प्रक्षोभक भाषणे दिली गेली. सोशल माध्यमांचाही द्वेष पसरवण्यासाठी वापर करण्यात आला. ही सगळीच स्थिती भीतीदायक आणि चिंता वाढवणारी आहे’, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सामाजिक सौहार्य कायम राखण्यासाठी सगळ्याच पक्षांनी स्वतंत्रपणे तसेच संयुक्तपणे काम करण्याची आवश्यकताही या निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली आहे.
