
मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावर (Karnataka-Maharashtra border dispute )केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पहिल्यांदा हस्तक्षेप केला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. राज्यातील एकाही नागरिकाला त्रास होता कामा नये. मराठी माणसावर अन्याय होणार नाही याबाबत दोन्ही सरकारांना अमित शहा यांनी सूचना दिल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी देखील हा राजकीय मुद्दा बनविता कामा नये, असे आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी प्रसार मधगमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केले
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या ट्वीटमुळे समज-गैरसमज झाले. मात्र बोम्मई यांनी भावना दुखावतील, असे ट्वीट केले नसल्याचे तसेच ट्वीटर हँडल बनावट असावे असे सांगितले. फेक ट्वीटर हँडलवाल्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना आम्ही दिल्या आहेत असेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडीच्या मोर्चाबाबतही भाष्य केले. लोकशाहीत मोर्चा काढणे हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. सरकार त्यात कोणतीही आडकाठी आणणार नसल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी दिल्लीतील बैठकीत आम्ही मराठी माणसावर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ नये, अशी ठाम भूमिका मांडली. आता या संदर्भात छोटे-मोठे वाद सोडविण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी ३ मंत्र्यांची समिती असणार आहे. त्यात आयएएस अधिका-यांचाही समावेश असेल. तसेच जर मोठा वाद उदभवला तर तो दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय गृहमंत्री यांच्या पातळीवर सोडविण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.