सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द

देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द
देवेंद्र फडणवीसराजकीय

मुंबई / प्रतिनिधी
केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केला. न्यायालयात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना राज्यातील मंत्री मोर्चे काढत होते, अशी टीकाही त्यांनी केली.

देवेंद्र फडणवीस
HSC Exam : सर्वोच्च न्यायालयात आज काय झाले ?

आता महाराष्ट्रात यापुढे होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजासाठी एकही जागा राखीव असणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारने आतातरी लक्ष घालून पुढच्या उपाययोजना तातडीने हाती घेतल्या पाहिजे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेली फेरयाचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, नगरपालिका, महापालिकेतील ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात येणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून राज्य सरकारवर हल्ला चढवला. आघाडीच्या संपूर्ण दुर्लक्षामुळे हे ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या सर्व बाबींचा तारीखवार घटनाक्रम फडणवीस यांनी यावेळी कथन केला.

राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना ५ मार्च २०२१ रोजी मी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. त्याहीवेळी पुढील कारवाई राज्य सरकारने काय करायला पाहिजे, याचे सविस्तर विवेचन केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी बैठक लावली. त्याही बैठकीत आपण संपूर्ण प्रक्रिया समजावून सांगितली. राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करून, इम्पिरिकल डाटा तयार करण्याची प्रक्रिया तातडीने करावी लागेल, हे स्पष्टपणे सांगितले. राज्याचे महाधिवक्ता, विधी आणि न्याय विभागाचे सचिव तसेच ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव यांनीही हाच मुद्दा उचलून धरला. पण, तरीही कारवाई केली नाही, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

यानंतर सुद्धा आपण सातत्याने पत्रव्यवहार करीत राहिलो, पण राज्य सरकारने त्याची सुद्धा दखल घेतली नाही. गेले १५ महिने केवळ राज्यातील मंत्री मोर्चे काढण्यात मग्न होते. पण, आरक्षणासंदर्भातील कोणतीही कारवाई त्यांनी केली नाही. आता दावे केले जातात की, जनगणना केली नाही म्हणून आरक्षण मिळाले नाही. पण, कृष्णमूर्ती निकालातील परिच्छेद ४८ मधील निष्कर्ष-३ मध्ये स्पष्टपणे इम्पिरिकल डाटा हा शब्द वापरला आहे, सेन्सस (जनगणना) नाही. आताही शास्त्रीय आकडेवारी गोळा करण्याचे काम तातडीने केले, तर ओबीसी समाजाला दिलासा देता येईल, असे सांगत फडणवीस यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com