मुंबई | Mumbai
राज्यात शिवसेना-भाजप युती सरकार (Shiv Sena-BJP alliance govt) सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची महत्त्वाकांक्षी योजना मानल्या जाणाऱ्या जलयुक्त शिवार (Jalyukt Shivar Abhiyan) योजना सुरुवातीपासूनच चर्चेत होती. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतरही या योजनेची चौकशी केली जाईल असे सांगण्यात आले होते.
तांत्रिकदृष्ट्या नापास योजना अशी टीका या योजनेवर होत असतानाच राज्याच्या जलसंधारण विभागाने (Conservation Department) एक महत्त्वपूर्ण अहवाल दिला आहे. या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेस क्लिनचिट दिली आहे. या प्रकरणावरून गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वादावर आता पडदा पडला आहे. यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
‘अहवाल मी बघितलेला नाहीये पण मला माध्यमातून जे कळत आहे त्याने मला अतिशय आनंद होत आहे. कारण ही जनतेची योजना आहे. मुळात ही जनतेने राबवलेली योजना आहे. ६ लाख कामे झाली आहेत. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने देशभरातील एक्सपर्टची एक समिती तयार केली होती त्या समितीने ही योजना कशी योग्य आहे हे आणि कसं योग्य काम यात झालं आहे याचा रिपोर्टही दिला होता. तो रिपोर्टही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता. हे खरं आहे की योजनेबाबत काही तक्रारी असू शकतात. त्याबाबत चौकशीही झाली पाहिजे अशी मी घोषणा मी स्वत: केली होती. ६ लाख कामे झाली आहेत त्यापैकी ६०० कामांची चौकशी होणं ही काही मोठी गोष्ट नाही. जी चुकीची गोष्ट आहे त्याचं मी समर्थन करणार नाही. पण त्याकरता योजनेला बदनाम करणं योग्य ठरणार नाही.’ असं फडणवीस म्हणाले.
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात कॅगने फडणवीसांच्या जलयुक्त शिवार योजनेवर काही आक्षेप घेतले होते. कॅगच्या अहवालात ४ जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचे सांगितले होतं. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने एसआयटी स्थापन केली होती. आता या समितीचा अहवाल समोर आला असून जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढली असून उपसा वाढला तरी अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी स्थिर आहे. तसेच जलयुक्तमुळे पीक पेरणी क्षेत्रात, उत्पन्नात आणि शेतकऱ्यांच्या राहणीमान दर्जातही वाढ झाली आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
