ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक; फडणवीस म्हणतात, वेळ अजूनही गेलेली नाही

मुंबई l Mumbai

ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निकाल म्हणजे महाराष्ट्र सरकारला एक मोठा झटका आहे.

जाणून घ्या; ‘इम्पिरिकल डेटा’ म्हणजे नेमकं काय?, OBC आरक्षणासाठी का आहे महत्वाचा?

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यात याव्यात असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रात २१ डिसेंबरला ज्या नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. त्या ठरल्याप्रमाणेच होणार आहेत. उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय हा नव्या वर्षात म्हणजेच १७ जानेवारीला घेतला जाईल. २७ टक्के ओबीसी जागा जनरल कॅटेगिरीतून लढवल्या जाणार असल्याचं नोटीफिकेशन एका आठवड्यात निवडणुक आयोगाने काढावं, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

Indian Navy Day : छत्रपती शिवाजी महाराजांना ‘फादर ऑफ इंडियन नेव्ही’ का म्हणतात?

यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी महाविकास आघाडी Maha Vikas Aghadi) सरकारवर टीका केली. तसेच, वेळ अजूनही गेलेली नाही, राज्य सरकारनं इम्पेरीकल डेटा तयार करण्याचा सल्लाही दिलाय. तो तयार करण्यासाठी आम्ही सरकारला मदत करु, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. याच बरोबर आता यापुढे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर आम्ही रस्त्यावर उतरू असा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तीन महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम निश्चितच होऊ शकतं. यासाठी फार पैसाही लागत नाही. याला इच्छाशक्ती लागते. जर सरकारजवळ राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर तीन महिन्यात ओबीसी आरक्षण शक्य आहे. हे आरक्षण परत येईल आणि त्यानंतरच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. नाहीतर भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदा आणि १०५ नगरपंचायतीत ओबीसींवर अन्याय होईल.

International Tea Day 2021 : आज दिवस ‘चहा’त्यांचा! जाणून घ्या चहाचा रंजक इतिहास…

‘तीन महिन्यात आरक्षण मिळालं नाही, तर राज्य सरकारच्या नेत्यांच्या मनात ओबीसींना आरक्षण देणं नाही हे स्पष्ट होईल. ओबीसी मंत्र्यांना या सरकारमध्ये कुणी ऐकत नाही. वेगाने काम करण्याचं आता राज्य सरकार म्हणतायत, हेच दोन वर्षांपूर्वी केलं असतं तर तर ओबीसीचं राजकीय आरक्षण गेलं नसतं. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की तीन महिन्यात डाटा गोळा करतो, मग सरकारने दोन वर्षे वेळ का घालवला?’ असा सवालही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.

उदयनराजे भोसलेंनी घेतली शरद पवारांची भेट; तर्क-वितर्कांना उधाणपुण्यात मनसेला धक्का! डॅशिंग नेत्याचा राजीनामा