मुंबई | Mumbai
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासंदर्भात आज २० जानेवारी रोजी महत्वाची सुनावणी होणार होती. दरम्यान
आज होणारी सुनावणी पुढे ढकली असून आता पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. आज होणारी सुनावणी पुढे ढकल्यामुळे राज्यातील मराठा समाजासह अनेक राजकीय नेत्यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. दरम्यान, राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर तोफ डागली आहे.
मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याच्या वृत्तानंतर फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी फडणवीस म्हणाले, ‘राज्य सरकार ज्या प्रकारे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात घोळ घालतंय, त्यावरुन सरकारच्या मनात काय आहे तेच कळत नाही. काही पिटीशन दाखल होतात आणि मग त्यासाठी राज्य सरकार वेळ मागत आहे. राज्य सरकार या प्रकरणात काय करू इच्छिते ते लक्षात येत नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात भाजपा नेत्यांचं समाधान करण्यापेक्षा मराठा समाजाचं समाधान करावं,’ असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.
‘मराठा आरक्षण संदर्भातली जी स्थिती आहे, ती केवळ सरकारच्या घोळामुळे आहे. सरकार ठामपणे एक भूमिका मांडत नाही. प्रत्येक वेळेस एक नवीन भूमिका मांडत आहे. सरकारच्या दोन मांडण्यांमध्ये प्रचंड फरक आहे. सरकारची कमिटी कुणाशी बोलते, काय निर्णय होतो काहीच कळत नाही,’ अशी शंका फडणवीस यांनी उपस्थित केली. “भाजपाचं समाधान करण्यापेक्षा मराठा समाजाचं समाधान करा. तुमच्या नाकर्तेपणामुळं ज्यांना आरक्षण मिळत नाही, त्यांचं समाधान करा. आमच्या समाधानाचा विषय तुम्ही सोडून द्या, आम्हाला तर कधी तुम्ही चर्चेलाही बोलावलं नाही. आमची तुमच्या विषयी काही तक्रार नाही. तुम्हाला काय करायचंय ते करा पण मराठा समाजाला न्याय द्या,” अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच “मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतभेद दिसत आहेत. कुठलाही समन्वय दिसत नाही. कोण कुठला निर्णय करतंय, कुणालाच माहिती नाही. राज्य सरकारमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात आहेत. सर्व प्रकारच्या आरक्षणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हावा, अशी कृती राज्य सरकारची दिसत आहे. त्यातूनच एमपीएससी आणि राज्य सरकारचा घोळ तयार झाला आहे,’ असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
आज काय झालं कोर्टात ?
सुर्वोच्च न्यायलयात यापूर्वी ९ डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयानं मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता. तसंच, २५ जानेवारीपासून मराठा आरक्षणावर अखेरची सुनावणी सुरु केली जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणावरील सुनावणी २० फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचं जाहीर केलं होत. मात्र, सर्व पक्षकारांच्या विनंतीनंतर आज न्यायालयानं सुनावणीला स्थगिती देत ५ फेब्रुवारीपासून सुनावणी होणार असल्याचं म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणावरील सुनावणी ऑनलाइन न घेता प्रत्यक्षरित्या घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारचे वकिल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाकडे केली होती. राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी सुनावणी प्रत्यक्षरित्या करता येईल का नाही किंवा कोणत्या तारखेपासून करता येईल याबाबत दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्यात येईल, असं स्पष्ट केलं आहे.
