मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
मुंबई महानगर प्रदेशातील आमदार ( MLA )वगळता राज्यातील आमदारांना मुंबईत गोरेगाव येथे घरे देण्याचा निर्णयमागे घेण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar )यांनी गुरुवारी दिले. कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय थांबवला जाऊ शकतो(The decision to give houses to MLAs can be stopped ), असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबई महानगर प्रदेशातील आमदार वगळता राज्यातील ३०० आमदारांना गोरेगाव येथे म्हाडाच्या माध्यमातून घरे देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही आमदारांना कायमस्वरूपी घरे देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
राज्य सरकारच्या घोषणेमुळे आमदारांना मोफत घरे मिळणार असल्याचा संदेश जनतेत गेला होता. या निर्णयावर समाज माध्यमातून टीका झाल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी आमदारांना मोफत नव्हे तर ७० लाख रुपयात घर देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP president Sharad Pawar).यांनी नाराजी व्यक्त केली होती
या पार्श्वभूमीवर आज प्रसार माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय रद्द होऊ शकतो, असे सांगितले. आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयावरुन माध्यमात विरोधात बातम्या आल्या. मात्र आमदारांना मोफत घरे दिली जाणार नाहीत. ठरलेल्या किमतीत घरे दिली जाणार होती. परंतु आता एखादा निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवला जाऊ शकतो, असे पवार यांनी सांगितले. ३०० आमदारांना घरे देण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यावर जनतेला ती मोफत घरे देणार असे वाटले. वास्तविक घरे मोफत देण्याचा निर्णय नव्हता, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
