मुंबई । प्रतिनिधी
कॅगच्या ( CAG ) पाठोपाठ राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीनेही जलयुक्त शिवार योजनेतील ( Jalyukta Shivar Yojana ) भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब केले असून सरकारने या योजनेतील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढावीत, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत ( Pradesh Congress spokesperson Sachin Sawant )यांनी गुरुवारी केली.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने वारंवार केला होता. ही योजना कंत्राटदारांचे कुरण झाली होती. त्यावर कॅगच्या अहवालातही शिक्कामोर्तब करत गंभीर ताशेरे ओढले होते. आघाडी सरकारने याची दखल घेत माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला असून अहवालातून ९०० कामांची लाचलुचपत विभागाच्या माध्यमातून आणि १०० कामांची विभागीय चौकशी करण्याची शिफारस केल्याची माहिती सावंत यांनी दिली आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेचे उद्दिष्ट्य पावसाचे पाणी गावच्या शिवारात अडवणे, भूभर्गातील पाण्याच्या पातळीत आणि सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे तसेच पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे असे होते. या सर्व उद्दिष्टांवर ही योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे. काँग्रेसने २०१५ पासूनच ही योजना भ्रष्टाचारग्रस्त आणि भाजपच्या बगलबच्चे आणि कंत्राटदारांसाठी कुरण बनल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. या योजनेबदद्ल करण्यात आलेले सर्व दावे फडणवीस सरकार असतानाच पोकळ निघाले होते, असे सावंत यांनी सांगितले.
जलयुक्त योजनेवर जवळपास १० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही २०१९ च्या मे महिन्यात राज्यात ७ हजारांपेक्षा जास्त टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागला होता. तसेच राज्यात २०१८ च्या ‘भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या’ अहवालानुसार २५२ तालुक्यांमध्ये १३ हजार ९८४ गावात एक मीटरपेक्षा अधिक भूजल पातळी खाली गेली होती. प्रत्यक्ष राज्यात त्याच अहवालानुसार एकूण ३१ हजार १५ गावांत पाण्याची पातळी खोल गेली होती. असे असतानाही फडणवीस सरकार जवळच्या ठेकेदारांना जगवण्यासाठी या योजनेचे गुणगान करत राहिले, अशी टीका सावंत यांनी केली आहे.
‘मी लाभार्थी’ या खोट्या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रूपयांची उधळण केली. आपल्याच भाजप कार्यकर्त्यांना लाभार्थी दाखवले. योजनेतील कामे अशास्त्रीय पद्धतीने तसेच जेसीबी यंत्राने फक्त खड्डे खोदण्याचे काम झाले आणि त्यात पाणी साठण्याऐवजी फक्त गाळ साठला हे काँग्रेसने दाखवून दिले होते. अनेक कामांचे लेखापरीक्षण ही केले गेले नाही, असेही सावंत म्हणाले.
विजय कुमार समितीचा अहवाल आता सरकारला प्राप्त झाला असून लवकरच भाजपच्या भ्रष्टाचारी बगलबच्चे आणि दोषी कंत्राटदारांना शिक्षा होईल, अशी अपेक्षा सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
