प्रतिकूलतेतून अनुकूलतेकडे…

प्रा. शुभांगी कुलकर्णी

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारची वर्षपूर्ती ही विरोधकांसाठी मोठी चपराक आहे. कारण हे सरकार काही आठवड्यांत पडेल, अशा आरोळ्या गेले वर्षभर अनेकदा ठोकण्यात आल्या.

मात्र भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन झालेल्या या सरकारने गेल्या वर्षभरात एकजुटीने काम करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. ‘करोना’च्या अभूतपूर्व महासंकटामुळे विकासाला काही मर्यादा आल्या, पण अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही राज्याच्या प्रगतीस, नागरिकांच्या समस्यांची सोडवणूक करण्यास अनुकूल निर्णय घेऊन सरकार पहिला वाढदिवस साजरा करून पुढे निघाले आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणाने आजवर अनेक वळणे-वळसे पाहिले आहेत. या सर्वांमधील एक मोठे वळण गतवर्षी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्याने पाहिले. ते म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना आणि मित्रपक्ष यांनी एकत्र येऊन ‘महाविकास आघाडी’ स्थापन करत राज्यात

सत्तारोहण केले. अशा प्रकारच्या आघाड्या आजवर अनेक अस्तित्वात आल्या. परंतु या सर्वांपेक्षा ही आघाडी वेगळी होती. कारण भाजप आणि शिवसेना विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र लढले होते. निवडणुकांमध्ये 105 जागा मिळवून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता.

परंतु तरीही मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्यावरून भाजपने यूटर्न घेतल्याने शिवसेनेने भाजपसोबत सत्तास्थापन न करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जावे लागू नये यासाठी आणि भाजपचा सत्तेचा दर्प उतरवण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या भिन्न विचारसरणीच्या आणि वर्षानुवर्षे परस्पर विरोधावर राजकारण करत असलेल्या पक्षांनी किमान समान कार्यक्रम ठरवून महाविकास आघाडीची स्थापना केली आणि राज्यात भाजपला बाजूला ठेवत सरकार स्थापन केले. सरकारच्या जन्मापासूनच ते टिकणार नाही, लवकरच पडेल अशा आरोळ्या ठोकण्यास विरोधी पक्षांनी सुरुवात केली होती. परंतु पाहता पाहता या सरकारने वर्ष पूर्ण केले. वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक आहे.

सरकारच्या स्थापनेत जशा अनंत अडचणी येत गेल्या तशाच गेल्या वर्षभरात बिकटाहून बिकट आव्हाने सरकारपुढे उभी ठाकली. मागील सरकारच्या काळात जाहीर झालेल्या कृषी कर्जमाफीचा लाभ बहुतांश शेतकर्‍यांना मिळाला नव्हता. त्या कर्जमाफीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट होती. तसेच या कर्जमाफीनंतरही कृषी क्षेत्रापुढील संकटांची मालिका वाढतच चालल्याने महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करून बळीराजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेद्वारे शेतकर्‍यांना दिलेली वचनपूर्ती करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल सरकारने टाकले. या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी कोणालाही फॉर्म भरण्याची वा रांगेत उभे राहण्याची गरज राहिली नाही. थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर हे पैसे जमा करण्यात आले. उपलब्ध माहितीनुसार राज्यातील 25.77 लाख खातेदारांना 16,690 कोटी रुपयांच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे.

नोव्हेंबरमध्ये सत्ता स्थापन झाल्यानंतर चार-पाच महिन्यांतच करोना विषाणू संक्रमणाचे प्रचंड मोठे संकट राज्यापुढे उभे राहिले. 24 मार्चला देशात लॉकडाऊन जाहीर झाला. यामुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा तर कोसळलाच, पण विकासालाही खीळ बसली. आरोग्य व्यवस्थेवरचा ताण वाढला. दररोज संक्रमणाचे आकडे वाढत चालल्याने आव्हान जटिल होत होते. मात्र सूक्ष्म नियोजनाच्या आधारे आणि सरकारमधील सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न केल्याने हळूहळू ‘करोना’ संकटातून राज्य सावरले. धारावीसारख्या आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या भागात करोना नियंत्रणात आणणे हे मोठे आव्हान होते. राज्य सरकारने कसोशीने प्रयत्न करून ते पेलले आणि धारावी पॅटर्न देशभरात कौतुकाचा विषय ठरला.

खुद्द केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही याची प्रशंसा केली. करोना काळात खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांची लूटमार चालवली होती. उपचारांसाठी अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारणी सुरू केली होती. मास्कचा काळा बाजार चालवला होता. या सर्वांना चाप लावण्यासाठीही तत्परतेने सरकारने पावले टाकली. याखेरीज अनलॉकची प्रक्रिया राबवतानाही अत्यंत सावधगिरीने आणि कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निर्णय घेतले. महाराष्ट्रात मालेगाव, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद आदी ठिकाणी रुग्णसंख्या आटोक्यात येण्यास अडचणी येत आहेत हे लक्षात आल्यानंतर सर्वंकष प्रयत्न करून त्यावर मात केली. मंदिरे, प्रार्थनास्थळे उघडण्यातील धोका लक्षात घेऊन दिवाळीच्या पाडव्यापर्यंत ती न उघडण्यावर सरकार ठाम राहिले. यासाठी विरोधकांनी आंदोलनेही केली. उद्धव ठाकरेंवर हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून टीकाही केली. परंतु नागरिकांचे हित लक्षात घेत सरकारने विरोधकांचा दबाव झुगारून लावला. तसेच येत्या काळात करोनाची दुसरी लाट येणार आहे. याबाबतच्या इशार्‍यांचा गांभीर्याने विचार करून बाधितांची संख्या कमी होत असूनही आरोग्य यंत्रणा सज्ज करण्यावर भर दिला. परिणामी आता दुसरी लाट आली तरी राज्याची आरोग्य यंत्रणा त्याचा मुकाबला सक्षमपणाने करू शकणार आहे.

करोना संकटाचे आगमन येण्यापूर्वी राज्यातील गरीब आणि गरजू व्यक्तींना स्वस्तात भोजन मिळावे यासाठी 10 रुपयांत शिवभोजन योजनेची सुरुवात 26 जानेवारीपासून करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत गरीब आणि गरजू नागरिकांना स्वस्त दरात स्वच्छ, पोषक, ताजे भोजन देण्यास सुरुवात झाली. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालय परिसरात, जिल्हा रुगाणालय, बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन परिसर, महापालिका परिसरात आणि गर्दीच्या तसेच वर्दळीच्या भागात एक भोजनालय सुरू करण्यात आले. त्याचा लाभ हजारो गोरगरीब नागरिकांना झाला. लॉकडाऊनच्या काळात सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पाच रुपयांत शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. त्यामुळे रोजगारविहीन झालेल्या अनेक नागरिकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला.

राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या कल्पनेतून काही नव्या योजनाही गेल्या वर्षभरात राबवल्या. मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष हा यापैकीच एक उपक्रम! सर्वसामान्य जनतेला मुंबईत मंत्रालयापर्यंत येऊन चकरा माराव्या लागू नयेत यासाठी या कक्षाची उभारणी करण्यात आली. सर्वसामान्य नागरिकांचे दैनंदिन प्रश्न, सरकारस्तरावर असलेली कामे, त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवदने यावर कार्यवाही होण्याच्या प्रक्रियेत अधिक लोकाभिमुखता, पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्याच्या अनुषंगाने सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांत मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाचे क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्यात आले.

राज्यातील सामान्य जनतेला परवडणारी घरे मुंबई आणि ठाण्यात उपलब्ध व्हावीत म्हणून मे 2021 पूर्वी 30 हजार घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. करोनाकाळाचा सर्वात मोठा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला. रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी लॉकडाऊनच्या काळात घर खरेदीवर स्टॅम्प ड्युटी कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. 31 डिसेंबरपर्यंत घर खरदेवरील स्टॅम्प ड्युटीत मोठी कपात केली. घर खरेदीच्या प्रक्रियेत आकारण्यात येणारी स्टॅम्प ड्युटी 5 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांवर आणण्यात आली. त्यामुळे घर खरेदी करू इच्छिणार्‍या सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. लॉकडाऊनमध्ये बंद पडलेले घर खरेदीचे व्यवहार पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले.

केवळ बांधकाम उद्योगच नव्हे तर राज्यातील सर्वच उद्योग व्यवस्था टाळेबंदीमुळे जराजर्जर झाली. त्याची दखल घेत टाळेबंदीनंतर राज्यातील 65 हजार उद्योगांना परवानगी देण्यात आली. परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिल्याने 18 हजार कोटींचे गुंतवणूक करार झाले आहेत. राज्यात नवीन उद्योग सुरू व्हावेत यासाठी महापरवाना पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. एमआयडीसीच्या विविध शुल्क वसुलीस सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. उद्योगांसाठी 40 हजार एकर जमीन राखीव करण्यात आली. अन्नप्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यात आले. बेरोजगारी हे महाराष्ट्रापुढील सर्वात मोठे आव्हान असल्याने रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्यासाठी महाजॉब पोर्टल आणि अ‍ॅप सुरू करण्यात आले.

करोनाच्या महासंकटाचा सामना करत असतानाच राज्यातील कोकण भागात चक्रीवादळाने थैमान घातले. ‘निसर्ग’ चक्रीवादळामुळे रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अपरिमित नुकसान झाले. त्या क्षेत्राला दिलासा मिळण्यासाठी तत्काळ निधी उपलब्धता करून देण्यात आली. यातून सावरतो न सावरतो तोच अवकाळी पावसाने मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि अन्य काही भागाला मोठा तडाखा दिला. हजारो शेतकर्‍यांची शेती उद्ध्वस्त झाली. यातून दिलासा मिळण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती असतानाही 10 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले.

एकंदरीत राज्य सरकारची वर्षभरातील कामगिरीही समाधानकारक राहिली आहे. करोना संकट उद्भवले नसते तर याहून निश्चित अधिक प्रमाणात विकास घडून आला असता. ‘करोना’ने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर घाला घातला. जीएसटीमुळे राज्यांकडे महसुलाची साधने मर्यादित झाली आहेत. केंद्र सरकारकडून जीएसटी परताव्यापोटी दिली जाणारी 28 हजार कोटींची रक्कम अद्याप येणे बाकी आहे. उद्योग व्यवसाय अद्यापही पूर्ववत सुरळीत झालेले नसल्याने अर्थव्यवस्था सुस्थितीत आलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या विकासकामांवरील खर्चाला मर्यादा आल्या आहेत. या मर्यादांवर मात करत येत्या काळात महाराष्ट्र पुन्हा भरारी घेताना दिसेल. यासाठी महाविकास आघाडी सरकार यथोचित पावले टाकेल, अशी अपेक्षा वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने करूया!