मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि शासकीय सेवेतील आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील (Chandrakant Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मान्यता दिली आहे…
मंत्रिमंडळ उप समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Radhakrishna Vikhe-Patil), ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan), बंदरे मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse), राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई (Shambhuraj Desai) आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांचा समावेश आहे.
ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल.
गेल्याच महिन्यात मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत बैठक झाली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मराठा आरक्षणासंबंधी (Maratha Reservation) राज्य सरकारची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडण्यासाठी अभ्यास करण्यात येईल.
झाडावर झुंज करणारे बिबटे आता पोहोचले छतावर
मराठा आरक्षणासंबंधीची मंत्रीमंडळ उपसमिती सर्व समस्या जाणून घेउन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल, असे स्पष्ट केले होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनीही सारथी संस्थेसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार सर्व ते प्रयत्न करेल, असे आश्वासन दिले होते.
पोल्ट्री फार्ममध्ये शिरले पुराचे पाणी, १२ हजार कोंबड्या दगावल्या
उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या सरकारच्या कार्यकाळातही मराठा आरक्षणप्रश्नी अशोक चव्हाण (Ashok Chavhan) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीत तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat), दिलीप वळसे-पाटील (Dilip Walse-Patil) आदींचा समावेश होता.
