मुंबई (प्रतिनिधी) / Mumbai – बारमालकांकडून कथितरित्या जमा केलेले पैसे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिले असतील तर मग लाच दिल्याच्या आरोपाखाली ईडीने अद्याप त्या बारमालकांना गजाआड का केले नाही? असा सवाल प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी शनिवारी केला.
गेले सात वर्षे मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा वापर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा छळ करण्यासाठी आणि विरोधी पक्षाच्या सरकारांना बदनाम करण्यासाठी केला जात आहे. अनिल देशमुख यांची ईडीमार्फत सुरू असलेली चौकशी हा मोदी सरकारच्या राजकीय दबावतंत्राचा असून, या माध्यमातून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार बदनाम आणि अस्थिर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही सावंत यांनी केला.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणांची कार्यपद्धती ही सुशांत सिंह प्रकरणात दिसून आली आहे.तशीच कार्यपद्धती या प्रकरणात ईडीने अवलंबली आहे. खोटी माहिती माध्यमांमध्ये पसरवणे, अफवांचा प्रसार करणे. माध्यमातून आलेल्या खोट्या बातम्यांचे जाणीवपूर्वक खंडन वा समर्थन न करणे हे सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात दिसून आले आणि तेच आता दिसत आहे, सांगत सावंत यांनी ट्विटच्या माध्यमातून ईडीला काही प्रश्न केले आहेत.
अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित कंपनीच्या उरण येथील जमीनीची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालय करत असून सदर जमीनीची किंमत ३०० कोटी आहे,अशा काही बातम्या आल्या होत्या. ईडीने मालमत्ता जप्त करताना ही जमीन २००५ मध्ये खरेदी केली गेली आणि ती २.६७ कोटी किंमतीची आहे असे जाहीर केले आहे. मग या वावड्यांना वेळीच ईडीने उत्तर का दिले नाही? ईडीने जप्त केलेल्या फ्लॅटची किंमत २००४ मध्ये दिली गेली तर तो फ्लॅट या प्रकरणात कसा जोडला जाऊ शकतो? अशी विचारणा सावंत यांनी केली आहे.
दरमहा १०० कोटी गोळा करण्याबाबत सचिन वाझेला दिलेल्या कथित आदेशाची तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना माहिती होती, तर त्याबाबत त्यांनी वेळीच कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल त्यांची चौकशी का होत नाही? असा सवाल सचिन सावंत यांनी केला आहे.
