दिल्ली l Delhi
कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच आहे. यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज पत्रकार परिषद घेत मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसंच अर्थसंकल्पावर भाष्य करत सरकारवर टीकेचा बाण सोडला आहे.
राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत बोलतांना म्हणाले की, सरकारला शेतकऱ्यांना घाबरवायचे धमकावायचे आहे. पण, सरकारचे हे काम नव्हे. सरकारचे काम शेतकऱ्यांची संवाद करुन तोडगा काढण्याचे आहे. सरकारने ते करायला हवे. मी शेतकऱ्यांना चांगले ओळखतो. शेतकरी मागे हटणार नाहीत. केंद्र सरकारलाच मागे हटावे लागेल. फायदा यातच आहे की, सरकारने लवकर एक पाऊल मागे येत मागे हटावे. यातच भले आहे.
पुढे बोलताना राहुल गांधी म्हणाले, सरकार लाल किल्ला का बंद करत आहे. सरकार शेतकऱ्यांना घाबरत आहे? शेतकरी आंदोलन करत असलेल्या ठिकाणी मार्गात अडथळे उभा करत आहे. रस्त्यांवर खिळे ठोकत आहे. सरकार यातून काय करु इच्छिते? शेतकरी सरकारचे शत्रू आहे का? सरकार शेतकऱ्यांशी संवाद काढून तोडगा का नाही काढत? असा सवालही राहुल गांधी यांनी विचारला.
तसेच, नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत त्यांनी नाराजीचा सूर आळवला. देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून 99 टक्के जनतेला आधार दिला जाणं अपेक्षित होतं. पण, इथं मात्र १ टक्के जनतेलाच आधार मिळत आहे. मध्यमवर्गीय जनता, कामगार, शेतकरी यांच्या वाट्याचा पैसा ठराविक अशा 10-15 लोकांच्याच वाट्याला गेला. इथं देशाच्या सरकारकडून जनतेच्या हातात पैसा दिला जाण्याची गरज होती. लघुउद्योजकांना आर्थिक पाठबळ देत अर्थव्यवस्थेला गती दिलं जाण अपेक्षित होतं. पण, इथं मात्र उलट चित्र पाहायला मिळालं असं म्हणत त्यांनी रुतलेल्या अर्थचक्राकडे साऱ्यांचं लक्ष वेधलं.
चीनकडून देशाच्या भूभागात वारंवार घुसखोरी केली जात असताना संरक्षणार्थ तुटपूंज्या रकमेचीच तरतूद केंद्रानं केल्याची बाब अधोरेखित करत राहुल गांधी यांनी जर संरक्षण यंत्रणा देशाप्रती सर्वस्व अर्पण करत असतील तर इथं सरकारकडून ११० टक्के समर्पकता दाखवली गेली पाहिजे असा सूर आळवला. संरक्षण यंत्रणांच्या मागण्या आणि अपेक्षा पूर्ण झाल्याच पाहिजेत यावर ते आग्रही दिसले.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ पॉप स्टार रिहाना आणि ग्रेटा थनबर्ग हिच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींनी ट्विट केलं आहे. रिहाच्या ट्विटरवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले आहेत की, ‘हा भारतातील अंतर्गत मामला आहे. केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावेत.’ असे त्यांनी म्हंटले आहे.
