दिल्ली | Delhi
माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप रे (Former Union Minister Dilip Ray) यांना सोमवारी नवी दिल्लीतील विशेष केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) न्यायालयाने तीन वर्षं तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, निकालाच्या काही वेळानंतर त्यांना जामीन मंजूर झाला आहे.
हे प्रकरण १९९९ मधील झारखंड कोळसा ब्लॉक वितरणात झालेल्या कथित अनियमीततेशी संबंधित आहे. कोर्टाने या प्रकरणात काही दिवसांपर्वी या प्रकरणाशी संबंधित आणखी दोन आरोपींना तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. या प्रकरणात सीबीआयने माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप रे यांना जन्मठेपेच्या शिक्षेची मागणी केली होती. दिलीप यांच्यावर विविध कलमांतर्गत गुन्हे दाखल होते. तथापि, आता दिलीप रे यांना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर झाला. या प्रकरणात रे यांच्याव्यतिरिक्त इतर दोन अधिकाऱ्यांनाही जामीन मंजूर झाला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी(एनडीए) सरकारच्या कार्यकाळामध्ये राय हे कोळसा मंत्रालयाचे राज्य मंत्री (संयुक्त कार्यभार) होते. १९९९ साली राय यांनी मंत्री असताना झारखंडमधील गिरिदीहमधील ब्रम्हादिहामधील कोळसा खाणींची १०५.१५३ हेक्टर जमीन कास्ट्रोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनीला दिल्या होत्या. रे यांच्याबरोबरच कोळसा मंत्रालयातील दोन माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबरच कास्ट्रोन टेक्नोलॉजी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनाही दोषी ठरवण्यात आलं आहे. कोळसा मंत्रालयाचे तत्कालीन अतिरिक्त सचिव प्रदिप कुमार बॅनर्जी, निर्देशक महेंद्र कुमार अग्रवाल आणि क्रास्ट्रोन मायनिंग लिमिटेड कंपनीला दोषी ठरवण्यात आलं आहे. कलम १२०-बी आणि १२०- बी/अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आलं आहे. याचबरोबरच कलम ४०९ सरकारी अधिकाऱ्याने फसवणूक करणे आणि कलम ४२० फसवणूक कलमांअंतर्गतही रे यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे.
