अहमदनगर | प्रतिनिधी
राज्य सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत विसंवाद व एकमेकांविषयी स्पर्धा आहे. या स्पर्धेतूनच राज्य सरकार पडेल.
आम्हाला सरकार पाडण्याची कुठलीही घाई नाही, अशा शब्दात भाजपच्या राज्य सरचिटणीस आ. देवयानी फरांदे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने नगर शहरात कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत आ. फरांदे या बोलत होत्या. यावेळी भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी मंत्री प्रा.राम शिंदे, शहरजिल्हध्यक्ष महेंद्र गंधे, उपमहापौर मालन ताई ढोणे, वैद्यकीय आघाडी उत्तर महाराष्ट्र संयोजक डॉ.दराडे, जेष्ठ नेते अभय आगरकर यांच्यासह भाजपाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आ.फरांदे म्हणाल्या की, ‘राज्य सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. तीन पक्षाचे हे सरकार आहे. गेल्या एक वर्षात राज्य सरकारने कुठलेही महत्त्वाचे असे काम केलेले नाही. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे ही विकास कामे करतील अशी अपेक्षा होती. मात्र कुठल्याही प्रकारे विकास कामे झाली नाहीत. कोरोणाची परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. दुर्दैवाने सर्वात जास्त कोरोनाचे रुग्ण व सर्वाधिक मृत्यू हे महाराष्ट्रात झाले आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी ज्या प्रकारची यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता होती, ती यंत्रणा राज्य सरकारने उभी केली नाही, कोरोना रुग्णांचे खिसे कापण्याचे काम केले. रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळाला नाही, परंतु बिलही वाढून देण्यात आली. कोरोणा रुग्णांच्या मृतदेहांची आदलाबदल, मृतदेह गहाळ होणे अशाप्रकारे राज्यात गोंधळ चालु होता. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जनतेला दिलासा देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे पॅकेज जाहीर करत असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने जनतेला 1 रुपयाचेही पॅकेज दिले नाही. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून एक रुपयाची ही मदत करण्यात आली नाही. मध्यंतरी आलेल्या महापूर चक्रीवादळ तसेच अतिवृष्टीचा मोठा फटका सर्वसामान्यांना बसला आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपये हेक्टरी मदत देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र तेही पूर्ण करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदाची काळी दिवाळी म्हणून साजरी करावी लागली, असे सांगत त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
करोनाकाळात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचाही बट्ट्याबोळ उडाला. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही यावरून ठाम निर्णय घेण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. अनेक ठिकाणी शाळा बंद असतांना विद्यार्थी व पालकांकडून भरमसाठ शुल्क आकारण्यात आले. ऊर्जामंत्री 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते, ते देखील पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने जनतेला विविध प्रकारची आश्वासने दिली होती. मात्र एकाही आश्वासनाची वचनपूर्ती करण्यात आलेली नाही. आश्वासनांची आठवण करून दिल्यावर एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचे काम सरकार करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फक्त तुमचं कुटुंब तुमची जबाबदारी म्हणतात मात्र ते राज्याचे पालक असताना जनतेची जबाबदारी त्यांनी जनतेवरच ढकलली असल्याची टिका ही त्यांनी केली.
राज्य सरकारवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ऐवजी राष्ट्रवादीची पकड आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना राज्य सरकारमध्ये निर्णय घेण्याचा कुठलाही अधिकार राहिलेला नाही, मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र त्यामध्ये देखील ठाकरे सरकार अपयशी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात दारूची दुकाने सुरू करण्यास परवानगी दिली. मात्र मंदिरे बंद ठेवण्यात आली होती. राज्य सरकारचे धोरण म्हणजे दारू प्या आणि घरी जाऊनच महिलांना मारहाण करा असेच धोरण असल्याचे सांगत राज्यसरकारच्या कारभारावर आ.फरांदे यांनी सरकरवर तोफ डागली.
गेल्या एक वर्षाच्या काळामध्ये राज्यात महिला असुरक्षित झाले आहेत. अन्याय अत्याचार वाढले आहे. मार्चमध्ये झालेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी आंध्र प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्यांमध्ये दिशा कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप पर्यंत याबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही. ठाकरे सरकारच्या कारकिर्दीत गुन्हेगार मोकाट सुटले असल्याचाही आ.आरोप फरांदे यांनी केला.
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारने चालढकल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी वकील देण्यापासून तर मराठा आरक्षण मिळाल्याने विविध प्रकारच्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यापर्यंत वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. राज्यात देवेंद्र फडणीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार असते तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तत्काळ मार्गी लागला असता असेही फरांदे यांनी स्पष्ट केले.