<p><strong>दिल्ली l Delhi </strong></p><p>शेतकऱ्यांची दिशाभूल करुन केंद्र सरकारचे राजकीय विरोधक स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा आरोप भाजपकडून सातत्याने सुरू आहे. आता यापुढे जात केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपने थेट राहुल गांधी यांना खुले आव्हान दिले आहे.</p>.<p>राहुल गांधी कधी तरी लोकांसमोर येतात असा टोला लगावताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी त्यांनी कृषी कायद्यांवर चर्चेसाठी जाहीर आव्हान दिलं आहे. देशातील शेतकरी नव्या कृषी कायद्यांवर समाधानी असून पंतप्रधान किसान योजनासारख्या योजनांवरही त्यांचा आक्षेप नसल्याचं प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं आहे. तसेच प्रकाश जावडेकर यांनी शेतकरी आंदोलनावर भाष्य करताना काही गंभीर आरोप केले आहेत. नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या काही शेतकऱ्यांची त्यांच्या राजकीय गुरुंकडून दिशाभूल केली जात आहे, तसंच जणू काही संपूर्ण देशातील शेतकरी त्यांच्यासोबत आहेत असं चित्र रंगवलं जात आहे असा आरोप प्रकाश जावडेकर यांनी केला आहे. चेन्नई येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.</p><p>“राहुल गांधी म्हणतात नवे कृषी कायदे रद्द करा. कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत की नाही यावर मी त्यांना चर्चेसाठी जाहीर आव्हान देत आहे. राहुल गांधी आणि डीएमकेला मी आव्हान देत आहे,” असं प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी सांगितलं. प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी पंजाबच्या शेतकऱ्यांना युपीएच्या तुलनेत एनडीएच्या कार्यकाळात दुप्पट मुलभूत आधार किंमत मिळाल्याचा दावा केला.</p><p>काँग्रेसने शेतकऱ्यांचे हित साधण्याला महत्त्व दिले नाही. धान्याचे दर कसे पडतील आणि शेतकरी कायम गरीब कसा राहील यावरच काँग्रेसने भर दिला. याउलट केंद्रात सत्तेत असलेले मोदी सरकार किमान आधार मूल्य या व्यवस्थेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल लागू केला आणि शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आणि यापुढेही ही प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे जावडेकर म्हणाले. शेतकरी त्यांच्या पिकाला योग्य तो दर मिळावी एवढीच माफक अपेक्षा बाळगून आहेत. पण काँग्रेसने ही अपेक्षा पूर्ण होऊ दिलेली नाही, असेही जावडेकर म्हणाले.</p>.<p>दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी दोन हजार रुपये वितरित केले. यावेळी त्यांनी सात राज्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधत कृषी कायद्यांचे समर्थन केले. दरम्यान, पंतप्रधानांच्या या भूमिकेला शेतकरी संघटनांनी उत्तर दिले आहे. केंद्र सरकार ऐकत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी संघटनांनी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन आणखी चिघळणार असल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणावर प्रतिक्रिया देताना भारतीय किसान युनियनचे नेते जगमोहन सिंग यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यावेळी बोलताना, केंद्र सरकार ऐकत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत गंमत म्हणून आंदोलन करत नाहीत, तर ती त्यांची अपरिहार्यता आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणावरुन सरकारला कृषी कायदे रद्द करण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट होते. वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला शुक्रवारी महिना पूर्ण झाला. जोपर्यंत कृषी कायदे सरकार रद्द करत नाही तोपर्यंत लोकशाही पद्धतीने मंजुर न केलेल्या या कायद्यांविरोधात लढा सुरुच राहिल. सुरुवातीला सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा न करता कायदे केले त्यानंतर ते आमच्या हिताचे कसे आहेत हे ते सांगत आहेत. त्यानंतर त्यात बदल करु पण ते मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत असे आता सांगितले जात आहे. पण तुम्ही असे कायदे केलेतच का? असा सवालही सिंग यांनी सरकारला केला आहे.</p>
