मुंबई | Mumbai
करोनाची दुसरी लाट हळूहळू नियंत्रणात येत असल्याने राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळा (School reopen) येत्या १७ ऑगस्टपासून उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होतो. शालेय शिक्षण विभागाने (education department) घेतलेल्या या निर्णयास आता ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी सरकारच्या विविध धोरणांवर जोरदार टीका केली आहे. राज्यातील शाळा सुरु करण्याचा निर्णयातील संभ्रमता, बार आणि मॉल्सला मिळालेली परवानगी, शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत सरकारचा निर्णय, या सगळ्यामुळे जनतेला होणारा त्रास यावर दरेकर यांनी ट्विटच्या माध्यमातून भाष्य केले आहे. ‘सरकार’ आहे की, ‘सर्कस’? अशा खोचक टीका प्रविण दरेकर यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.
दरेकर म्हणाले की, ‘सरकार आहे का सर्कस?, १५ टक्के खाजगी शाळांचे शिक्षणशुल्क कपातीचा निर्णय पंधरवाड्यापुर्वी घेतला. काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आपल्याच निर्णयाचा अध्यादेश काढायला नकार दिला?, जनता त्रासलीय तुमच्या सर्कशीतल्या कोलांट उड्यांना! एक तो ठाम निर्णय घ्या अन्यथा जन उद्रेक होईल,’
तसेच, ‘राज्यात सध्या लॉकडाऊन चालू असल्यामुळे काही शाळा चालकांनी विद्यार्थ्यांना फी भरण्यासाठी सक्ती केली आहे. याबाबत शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. कोरोना महामारीमध्ये सर्वांनाच मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे.’ असे दरेकर यांनी म्हंटल आहे.
दरम्यान ग्रामीण भागातील इयत्ता ५ वी ते ७वी आणि शहरी भागातील ८ वी ते इयत्ता १२वी पर्यंतचे वर्ग (School reopen)सुरु करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र त्यावर निर्णय घेण्यासाठी आज टास्क फोर्सची (task force) बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शाळा सुरु करण्याचा निर्णयास स्थगिती दिली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही मंत्र्यांनी निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज व्यक्त केल्यानंतर हा निर्णय घेत शाळा सुरु करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिंडळाच्या बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता. या संवादामध्ये त्यांनी शाळा सुरु करण्याबाबत टास्क फोर्सच्या (task force) सूचनानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असं म्हटलं होतं.
